दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत सुधारणा करून अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह त्यांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरतात. दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. या पार्श्वभूमीवर हा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक असून, दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे सचिव मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
विवाहाबाबत येणाऱ्या अडचणी अधोरेखित
सचिव मुंढे म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही अनेकदा पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी ठरते. परिणामी विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या स्थितीत शासनासोबतच सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम व स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
अनुदानात वाढ, नवा घटक समाविष्ट
सुधारित योजनेनुसार आता
- दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी ₹१,५०,०००
- दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी ₹२,५०,०००
इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती सचिव मुंढे यांनी दिली.
योजनेच्या प्रमुख अटी
- वधू किंवा वराकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा
- वधू व वराचा पहिलाच विवाह असावा
- घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
अर्ज व मंजुरी प्रक्रिया
विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत असणे आवश्यक असून, विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येईल. मंजूर लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडे पाठवून निधी वितरित केला जाणार आहे.
शासन निर्णय उपलब्ध
या योजनेबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
