विधवांसाठी दिलासादायक निर्णय: पतीच्या घरात राहण्याचा कायदेशीर हक्क, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

मुंबई : पतीच्या निधनानंतर विधवांना त्यांच्या हक्काच्या घरातून हाकलण्याचे प्रकार समाजात वाढत असतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आता विधवांना त्यांच्या पतीच्या मालमत्तेत राहण्याचा स्पष्ट कायदेशीर आधार मिळाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

एका प्रकरणात, पतीच्या निधनानंतर त्याची पत्नी तिच्या सासरी असलेल्या घरात राहण्यासाठी गेली होती. मात्र, पतीच्या बहिणीने तिला घरात प्रवेश नाकारला. याविरोधात विधवेनं न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, पतीच्या बहिणीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाचा ठाम निर्णय

न्या. उर्मिला जोशी-फणसाळकर यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळून लावत विधवेच्या हक्काला दुजोरा दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

पतीच्या निधनानंतर पत्नीला घरात राहण्यापासून रोखणे हे कौटुंबिक हिंसाचार ठरते.

पतीच्या मालमत्तेत पत्नीचा हक्क असून, तिला तिथे राहण्यास मनाई करणे कायद्याविरुद्ध आहे.

भूतकाळात पती-पत्नी एकत्र राहत होते, हे सिद्ध झाल्यामुळे ती त्या कुटुंबाचा घटक आहे आणि तिला निवासाचा पूर्ण हक्क आहे.

बहिणीचा दावा काय होता?

पतीच्या बहिणीने दावा केला की, 2004 नंतर विधवा तिच्या भावासोबत राहत नव्हती आणि घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे तिला घरात राहण्याचा हक्क नसल्याचे तिने म्हटले. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत विधवेला पतीच्या घरात राहण्याचा संपूर्ण अधिकार बहाल केला.

विधवांसाठी कायदेशीर संरक्षण

या निकालामुळे पतीच्या निधनानंतर महिलांना त्यांच्या हक्काच्या घरातून बाहेर काढणे किंवा त्यांना नाकारणे आता कायदेशीर गुन्हा मानला जाणार आहे. यामुळे अनेक महिलांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, सामाजिकदृष्ट्या दुर्लक्षित असलेल्या विधवा महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.