POCSOAct

“18 वर्षांखाली सहमतीचं वय कमी करणं शक्य नाही!” — केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट मत

लैंगिक संबंधांसाठी कायदेशीर सहमतीचं वय सध्याच्या १८ वर्षांवरून कमी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे सांगितलं आहे.…