भूमी अभिलेख उपअधीक्षक गजानन डोईफोडे यांचे स्पष्टीकरण; नियमानुसार खरेदी-विक्री सुरूच, बांधकाम परवानगी आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन आवश्यक
अनधिकृत इमारतींच्या खरेदी-विक्री नोंदणीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयानंतर राज्यात जमीन, प्लॉट आणि घरांच्या व्यवहारांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे बंद झाल्याच्या अफवा पसरत असताना, अमरावतीचे भूमी अभिलेख उपअधीक्षक गजानन डोईफोडे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्णपणे बंद झालेले नसून, संबंधित कायदे आणि नियमांनुसार ते सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमरावती : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित खरेदी-विक्री नोंदणीवर निर्बंध घालण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर मालमत्ता व्यवहारांबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सोशल मीडियावर जमीन, प्लॉट आणि घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद झाल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. मात्र, या चर्चांवर स्पष्टीकरण देताना अमरावती भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक गजानन डोईफोडे यांनी व्यवहार पूर्णपणे बंद झाल्याची माहिती चुकीची असल्याचे सांगितले.
डोईफोडे यांच्या माहितीनुसार, संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांचे पालन करून खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू राहणार आहेत. रेरा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या व्यवहारांसाठी लागू तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असून, बांधकामासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगीही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवरील निर्बंध आणि सर्व प्रकारच्या मालमत्ता व्यवहारांवर बंदी, या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमरावती जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात जमीन, प्लॉट, घर किंवा शेती असल्यास, नियमानुसार संबंधित मालमत्तेची खरेदी-विक्री जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात करता येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवहार करताना मालमत्तेची कागदपत्रे, बांधकामाची वैधता आणि लागू असलेल्या नोंदणीविषयक नियमांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, २०११ पूर्वीपासून अतिक्रमण असलेल्या जागांबाबतही मालकी हक्क आणि नियमितीकरणाच्या तरतुदींचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पात्र अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या जागेचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासंदर्भातील तरतुदींची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती डोईफोडे यांनी दिली. या संदर्भातील पात्रता, अटी आणि प्रत्यक्ष कार्यवाही संबंधित शासकीय नियमांनुसार ठरणार आहे.
