फडणवीस सरकारचा धडाकेबाज निर्णय! 1339 कोटींचा निधी मंजूर, थेट बँक खात्यात येणार पैसे

मराठवाड्यासहीत विदर्भातील अनेक भागांमध्ये सातत्याने कोसळत असलेल्या पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं असून राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकारने 1300 कोटींहून अधिकचं विशेष पॅकेज जाहीर केलं आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

१. जून, 2025 ते ऑगस्ट, 2025 या कालावधीत राज्यात विविध जिल्ह्यांत “अतिवृष्टी व पूर” यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण रुपये 1339 कोटी 49 लाख 25 हजार रुपये (रूपये एक हजार तीनशे एकोणचाळीस कोटी एकोणपन्नास लक्ष पंचवीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे.

२. उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन यांनी हा निधी वितरित करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

३.DBT पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सोबतच्या प्रपत्रामधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. तथापि,
अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.
ब) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

४. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी.

५.लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

६.सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा व उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.

७.लेखाधिकारी, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांना आहरण व संविरण अधिकारी आणि वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.