नागरी उड्डाण मंत्रालय चा मोठा निर्णय; विमान कंपन्यांना ६०% सीट्स मोफत राखून ठेवण्याचे निर्देश

विमान प्रवाशांसाठी मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालय ने सर्व विमान कंपन्यांना प्रत्येक उड्डाणात किमान ६० टक्के सीट्स मोफत राखून ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नागरी उड्डाण मंत्रालय कडून बुधवारी, १८ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाचा उद्देश प्रवाशांना “समान आणि न्याय्य प्रवेश” मिळावा हा आहे.
मंत्रालयाने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) मार्फत विमान कंपन्यांना आणखी काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
👉 उड्डाणांमध्ये होणारा विलंब
👉 फ्लाइट रद्द होणे
👉 बोर्डिंग नाकारले जाणे
अशा परिस्थितींमध्ये प्रवाशांच्या हक्कांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा, पारदर्शकता आणि एकसमान सेवा मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे विमान प्रवास अधिक सुलभ आणि प्रवासी-केंद्रित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



