सुप्रीम कोर्टचा ‘फ्रीबीज’ संस्कृतीवर घणाघात; राज्यांनी रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

Supreme Court of India यांनी गुरुवारी (१६ फेब्रुवारी २०२६) देशातील ‘फ्रीबीज’ अर्थात मोफत योजनांच्या संस्कृतीवर कठोर शब्दांत टीका केली. अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणातील मोफत वस्तू व सेवा वितरणामुळे देशाच्या आर्थिक विकासावर परिणाम होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने म्हटले की, राज्यांनी सर्वांना मोफत अन्न, सायकली, वीज आदी सुविधा देण्याऐवजी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा. दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी उत्पादनक्षम धोरणे आणि रोजगारनिर्मिती अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

ही टिप्पणी Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. संबंधित याचिकेत आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्व ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गरीब आणि गरजू नागरिकांना राज्याने मदत करणे समजण्यासारखे आहे; मात्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांनाही विनाअट लाभ देणे हे योग्य नाही. अशा धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.

न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे देशभरातील मोफत योजनांबाबतच्या राजकीय आणि आर्थिक चर्चांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.