‘गांधीविचारांचा’ प्रभाव पडला! ५ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाची जन्मठेप रद्द; हायकोर्टाने सुनावली ‘इतकी’ शिक्षा

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निकालात बाललैंगिक अत्याचार (POCSO) प्रकरणातील दोषीची जन्मठेप रद्द करून ती १२ वर्षांच्या कारावासात परावर्तित केली आहे. विशेष म्हणजे, आरोपीने तुरुंगात असताना महात्मा गांधींच्या विचारांवरील परीक्षेत मिळवलेले यश आणि त्याचे सुधारात्मक वर्तन लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा मवाळ दृष्टिकोन स्वीकारला आहे.

न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

• घटना: डिसेंबर २०१६ मध्ये घाटकोपरमधील एका चाळीत ही धक्कादायक घटना घडली होती.
• गुन्हा: आरोपीने (वय २० वर्षे) शेजारी राहणाऱ्या अवघ्या ५ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला होता.
• शिक्षा: २०२० मध्ये विशेष पोक्सो न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची कठोर शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

शिक्षा कमी करण्याची ‘ही’ ३ मुख्य कारणे:

उच्च न्यायालयाने आरोपीचा गुन्हा कायम ठेवला, मात्र शिक्षा कमी करताना खालील बाबी विचारात घेतल्या:

१. सुधारात्मक पावले: आरोपीने तुरुंगात असताना महात्मा गांधींच्या विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि परीक्षा उत्तीर्ण केली. तसेच निबंध स्पर्धेतही सहभाग घेतला होता. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे प्रमाणपत्रही त्याने सादर केले. २. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही: हा त्याचा पहिलाच गुन्हा होता आणि यापूर्वी त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती. ३. दीर्घ कोठडी: आरोपी २०१६ पासून (सुमारे ९ वर्षे) तुरुंगात आहे. कोविड काळातही त्याची सुटका झाली नव्हती.

“गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि सुधारणेची संधी यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. आरोपीने तुरुंगात शैक्षणिक आणि सुधारात्मक उपक्रमांत घेतलेला सहभाग पाहता, १२ वर्षांची शिक्षा न्याय्य ठरेल,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

आरोपी कधी बाहेर येणार?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने आतापर्यंत भोगलेला कारावास (२०१६ पासून) हा त्याच्या १२ वर्षांच्या शिक्षेतून वजा (Set-off) केला जाईल. म्हणजेच, २०२८ मध्ये त्याची १२ वर्षांची शिक्षा पूर्ण होईल आणि तो बाहेर येईल.