UPSC CSE 2026: नागरी सेवा परीक्षेत मोठे फेरबदल; सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी नवीन नियमांचा ‘धक्का’!

नवी दिल्ली: संघ लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२६ (CSE 2026) ची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, यंदाच्या अधिसूचनेने लाखो उमेदवारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयोगाने केवळ पात्रतेचे निकषच स्पष्ट केले नाहीत, तर आधीच कोणत्या तरी सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांसाठी अत्यंत कडक आणि नवीन नियम लागू केले आहेत.

IAS आणि IFS साठी काय आहे शैक्षणिक पात्रता?

यंदाच्या अधिसूचनेनुसार, विविध पदांसाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• IAS (भारतीय प्रशासकीय सेवा): अर्जदाराकडे भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही विषयातील पदवी (Degree) असणे अनिवार्य आहे.
• IFS (भारतीय वन सेवा): या पदासाठी मात्र विशिष्ट विषयांची अट आहे. उमेदवाराकडे कृषी, पशुसंवर्धन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, सांख्यिकी किंवा भूगर्भशास्त्र यांपैकी किमान एका विषयात पदवी असणे आवश्यक आहे.

सेवेत असलेल्या उमेदवारांसाठी कडक नियम

यंदाच्या नियमावलीतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आधीच सेवेत असलेल्या उमेदवारांवरील निर्बंध. १. थेट अर्जबंदी: ज्या उमेदवारांची निवड आधीच कोणत्याही सेवेत झाली आहे, त्यांना CSE 2026 साठी अर्ज करता येणार नाही. २. मुख्य परीक्षेवर गदा: जर एखाद्या उमेदवाराची निवड पूर्व परीक्षेनंतर आणि मुख्य परीक्षेपूर्वी एखाद्या सेवेत झाली, तर अशा उमेदवाराला मुख्य परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. ३. IPS संदर्भात नियम: मागील परीक्षेच्या आधारे जर कोणी आधीच IPS म्हणून निवडले गेले असेल, तर त्यांना २०२६ च्या निकालाच्या आधारे पुन्हा IPS कॅडर मिळवता येणार नाही.

Group ‘A’ सेवा आणि प्रशिक्षणाची अट

जर एखादा उमेदवार आधी निवड झाल्यानंतर पुन्हा २०२६ मध्ये Group ‘A’ सेवेसाठी परीक्षा देऊ इच्छित असेल, तर त्याला संबंधित विभागाकडून प्रशिक्षणातून (Training) सूट मिळवणे बंधनकारक आहे. जर सूट न घेता उमेदवार प्रशिक्षणाला उपस्थित राहिला, तर त्याचा २०२६ चा अर्ज थेट रद्द केला जाईल.

भविष्यातील प्रयत्नांवर मर्यादा

UPSC ने २०२७ आणि २०२८ सालासाठीही आतापासूनच स्पष्ट संकेत दिले आहेत:

• २०२७ चा नियम: उमेदवार २०२७ मध्ये पुन्हा यशस्वी झाल्यास, त्याला फक्त एकाच सेवेत राहण्याची परवानगी असेल. त्याची दुसरी सेवा आपोआप रद्द होईल.
• राजीनामा अनिवार्य: जे उमेदवार २०२५ किंवा त्यापूर्वी सेवेत रुजू झाले आहेत, त्यांना २०२६ आणि २०२७ हे शेवटचे प्रयत्न असतील. २०२८ मध्ये परीक्षा द्यायची असल्यास त्यांना सध्याच्या पदाचा राजीनामा देणे बंधनकारक असेल.

का करण्यात आले हे बदल?

एकाच उमेदवाराने वारंवार परीक्षा देऊन जागा अडवून ठेवू नये आणि प्रशासकीय प्रशिक्षणात सातत्य राहावे, या उद्देशाने UPSC ने हे पाऊल उचलल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या नवीन नियमांमुळे आता ‘रँक इम्प्रूव्हमेंट’साठी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना मोठा विचार करावा लागणार आहे.