महाराष्ट्र सरकारचा ‘यू-टर्न’! सरकारी रुग्णालयांतील मोफत उपचार बंद; आता केसपेपरपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत मोजावे लागणार पैसे

मुंबई: राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारांची सुविधा घेणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून सुरू असलेली ‘पूर्ण मोफत उपचार’ योजना आता बंद होणार असून, आरोग्य विभागाने विविध वैद्यकीय सेवांसाठी सुधारित दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ जानेवारी २०२६ रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

मोफत उपचार का बंद झाले?

ऑगस्ट २०२३ मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत पूर्णपणे मोफत उपचार देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही योजना राबवताना येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि रुग्णालयांच्या व्यवस्थापनाचा खर्च विचारात घेता, शासनाने आता पुन्हा नाममात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता केसपेपर काढण्यापासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

नवीन दरपत्रक: काय महागले?

आरोग्य विभागाने निश्चित केलेले नवीन दर खालीलप्रमाणे आहेत:

• ओपीडी नोंदणी (केसपेपर): ५ रुपये
• रुग्ण दाखल शुल्क (Admission Fee): १० रुपये (प्रतिदिन)
• रक्त तपासणी (हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप इ.): १५ रुपये (प्रत्येक तपासणीला)
• क्ष-किरण (X-ray): १०० रुपये
• सीटी स्कॅन (CT Scan): ३०० रुपये (डोके) ते ४०० रुपये (छाती/मणका)
• एमआरआय (MRI): १,६०० रुपये
• आयसीयू (ICU) बेड: १०० रुपये (प्रतिदिन)
• सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया: ४०,००० रुपये

प्रसूती आणि रुग्णवाहिका सेवा

या निर्णयानुसार, पहिली प्रसूती मोफत राहणार आहे. मात्र, दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या प्रसूतीपासून पुढे प्रत्येक वेळी २५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तसेच, सरकारी रुग्णवाहिकेसाठी प्रति किलोमीटर ५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे.

‘या’ व्यक्तींना मिळणार सवलत

जरी सर्वसामान्यांसाठी शुल्क लागू झाले असले, तरी काही ठराविक घटकांसाठी उपचार पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहतील:

• शासकीय कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय.
• स्वातंत्र्यसैनिक, कैदी आणि पोलीस केस असलेले रुग्ण.
• वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी.
• आश्रमशाळा आणि सुधारगृहातील मुले/महिला.

नागरिकांमध्ये संताप

एकीकडे महागाई वाढत असताना दुसरीकडे हक्काच्या सरकारी आरोग्य सेवांसाठीही पैसे मोजावे लागणार असल्याने ग्रामीण आणि गरीब रुग्णांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या मते, या शुल्कामुळे रुग्णालयांच्या सेवांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल, मात्र आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली आहे.