संसदेत गाजला लैंगिक क्षमता वाढवणाऱ्या औषधांचा मुद्दा! भाजप खासदाराची मार्गदर्शक सूचनांची मागणी; काय आहे धोका?

नवी दिल्ली | ४ फेब्रुवारी २०२६: देशात सध्या लैंगिक क्षमता वाढवणाऱ्या औषधांचा (Sexual Enhancement Drugs) बाजार मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असून, ही औषधे सहज उपलब्ध होत असल्याचा मुद्दा आता संसदेत पोहोचला आहे. भाजपचे राज्यसभा खासदार अजित गोपछडे (Ajit Gopchade) यांनी या गोळ्यांच्या बेसुमार विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि कडक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे.

संसदेत नक्की काय झाले?

राज्यसभेत बोलताना खासदार अजित गोपछडे यांनी या औषधांच्या सेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले:

• आरोग्याला धोका: वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय किंवा प्रिस्क्रिप्शनशिवाय ही औषधे सर्रास विकली जात आहेत. यामुळे लोकांच्या हृदयविकार आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत.
• गैरवापर: ही औषधे NDPS (अमली पदार्थ) कायद्यांतर्गत येत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, याचा फायदा घेऊन असामाजिक तत्त्वे या औषधांचा दुरुपयोग करत आहेत.
• मागणी: केंद्र आणि राज्य सरकारने या औषधांच्या अवैध विक्रीवर कठोर कारवाई करावी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात.

तज्ज्ञांची भीती: विना-प्रिस्क्रिप्शन गोळ्या ठरतायत घातक

अनेकदा तरुण किंवा मध्यमवयीन लोक डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ‘पॉवर’ वाढवण्यासाठी गोळ्यांचे सेवन करतात. यामुळे: १. हृदयावर ताण: रक्तदाब अचानक वाढणे किंवा कमी होणे यामुळे हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका असतो. २. सामाजिक धोका: या औषधांचा गैरवापर कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठीही आव्हान ठरू शकतो. ३. मानसिक परिणाम: दीर्घकाळ अशा औषधांच्या आहारी गेल्याने मानसिक आरोग्य बिघडण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

काँग्रेसवरही साधला निशाणा

संसदेत बोलताना गोपछडे यांनी केवळ औषधांचाच मुद्दा मांडला नाही, तर अर्थसंकल्पावरून विरोधकांवरही टीका केली.

• “सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होत आहे, आमचे सरकार एकही दिवस सुट्टी घेत नाही,” असे म्हणत त्यांनी सरकारची पाठराखण केली.
• तसेच भारत-युरोप ट्रेड डील (Trade Deal) हा देशासाठी मैलाचा दगड ठरेल आणि काँग्रेसने याबाबत अधिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

थोडक्यात: लैंगिक आरोग्याशी संबंधित औषधे ही केवळ ‘ओव्हर द काउंटर’ (OTC) मिळण्याऐवजी डॉक्टरांच्या निगराणीखालीच मिळावीत, यासाठी सरकार आता काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.