“संविधान पाळता येत नसेल तर भारत सोडा!”; प्रायव्हसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मेटाला (Meta) झापले, व्हॉट्सॲप बंद होणार?
नवी दिल्ली: “तुम्ही भारतीयांच्या गोपनीयतेशी (Privacy) खेळू शकत नाही. जर तुम्हाला आमच्या देशाचे संविधान आणि इथले कायदे पाळता येत नसतील, तर तुम्ही खुशाल भारत सोडून जाऊ शकता,” अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) आणि व्हॉट्सॲपला फटकारले आहे. व्हॉट्सॲपच्या वादग्रस्त २०२१ च्या गोपनीयता धोरणावरून (Privacy Policy) सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे अत्यंत गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
२०२१ मध्ये व्हॉट्सॲपने आपले नवीन गोपनीयता धोरण जाहीर केले होते, ज्यामध्ये युजर्सचा डेटा मेटाच्या इतर प्लॅटफॉर्मशी (फेसबुक, इंस्टाग्राम) शेअर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) याला ‘अधिकाराचा गैरवापर’ ठरवत कंपनीला २१३ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. या दंडाविरोधात आणि डेटा शेअरिंगवरील निर्बंधांविरोधात मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
“हा तर खासगी माहितीचा अधिकृत दरोडा!”
सरन्यायाधीश सूर्या कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मेटाच्या वकिलांना सुनावताना म्हटले की:
- अशिक्षित युजर्सचे शोषण: “तुमचे नियम इतके क्लिष्ट आहेत की ते सामान्यांना समजत नाहीत. ग्रामीण भागातील एखादी महिला किंवा तामिळनाडूतील रस्ते विक्रेता तुमच्या ‘ऑप्ट-आउट’ (Opt-out) अटी कशा समजून घेणार? हे म्हणजे लोकांच्या खासगी माहितीवर डल्ला मारण्याचा एक ‘सुसंस्कृत’ मार्ग आहे.”
- डेटा शेअरिंगला पूर्ण बंदी: “आम्ही युजर्सच्या डेटाचा एकही अंक तुम्हाला शेअर करू देणार नाही. तुम्ही लोकांच्या सवयींचा व्यापार करून नफा कमवू शकत नाही.”
- डॉक्टरांचे उदाहरण: न्यायालयाने म्हटले की, जर एखाद्याने डॉक्टरांना आजारपणाचा मेसेज केला, तर लगेच त्याला औषधांच्या जाहिराती दिसू लागतात. हे डेटा चोरीचेच लक्षण आहे.
व्हॉट्सॲप बंद होणार का?
न्यायालयाने व्हॉट्सॲपला दोन स्पष्ट पर्याय दिले आहेत: १. प्रतिज्ञापत्र सादर करा: कंपनीने लेखी हमी द्यावी की ते कोणत्याही युजरचा डेटा शेअर करणार नाहीत. २. अन्यथा आदेशासाठी तयार राहा: जर अशी हमी दिली नाही, तर न्यायालय कठोर अंतरिम आदेश पारित करेल, ज्याचे परिणाम कंपनीच्या भारतातील अस्तित्वावर होऊ शकतात.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, भारतीयांचा डेटा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरणे हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे.
९ फेब्रुवारीला येणार मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. त्या दिवशी न्यायालय अंतरिम आदेश देण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत मेटाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. या निर्णयावरच भारतातील कोट्यवधी व्हॉट्सॲप युजर्सचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.
