महाराष्ट्रावर १० लाख कोटींच्या कर्जाचे सावट! ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे तिजोरीवर ताण; विकासकामांना ३० टक्क्यांपर्यंत कात्री?

मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या आगामी अर्थसंकल्पाची (Budget 2026) जोरदार चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता असतानाच, राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत एक चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. वाढते कर्ज आणि महसूल संकलनातील मंद गती यामुळे राज्य सरकार आता खर्चात ५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याच्या तयारीत आहे.

तिजोरीवर ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठा भार

राज्य सरकारच्या अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वर्षाला सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. या मोठ्या आर्थिक तरतुदीमुळे नियमित विकासकामे आणि इतर सरकारी योजनांसाठी उपलब्ध असलेला निधी कमी पडू लागला आहे. परिणामी, अर्थसंकल्पातील विविध विभागांच्या तरतुदींमध्ये मोठी कपात करण्याचे संकेत वित्त विभागाने दिले आहेत.

खर्चात कपात: कोणाला फटका बसणार?

वित्त विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत:

• ३०% कपात: बांधकाम प्रकल्प, कंत्राटी सेवा, गुंतवणूक आणि परदेश दौरे.
• २०% कपात: कार्यालयीन खर्च, वीज-पाणी बिले, इंधन, भाडे आणि वाहन खर्च.
• १०% कपात: वेतनेत्तर खर्च.

अपवाद: कर्जाची परतफेड, व्याज, जिल्हा नियोजन निधी आणि आमदार निधी यांना या कपातीतून वगळण्यात आले आहे.

राज्याची आर्थिक स्थिती एका दृष्टिक्षेपात

राज्यावर कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

विकासाचा वेग मंदावणार?

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या निधीपैकी केवळ ५२ टक्के निधी वितरित झाला असून, प्रत्यक्ष खर्च त्याहूनही कमी आहे. अनेक विभागांची विकासकामे रखडल्याने आणि आता नवीन कपातीचे आदेश आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात चिंतेचे वातावरण आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास ही कपात अधिक तीव्र होऊ शकते.