Income Tax Update: पगारदार वर्गासाठी मोठी बातमी! १ एप्रिल २०२६ पासून ‘हे’ असतील नवे नियम; टॅक्स स्लॅबमध्ये काय बदलले?

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या मध्यमवर्गीय आणि पगारदार वर्गासाठी प्राप्तिकराबाबत (Income Tax) मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, मात्र १ एप्रिल २०२६ पासून कर रचनेत महत्त्वाचे बदल लागू होणार आहेत.

टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही

आज (१ फेब्रुवारी २०२६) सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (मूल्यांकन वर्ष २०२७-२८) साठी प्रत्यक्ष कराच्या (Direct Tax) दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. याचा अर्थ असा की, गेल्या वर्षी (२०२५) जाहीर करण्यात आलेली कर रचनाच यापुढेही कायम राहील.

१ एप्रिल २०२६ पासून काय बदलणार?

येत्या १ एप्रिलपासून ‘नवी कर प्रणाली’ (New Tax Regime) हीच सरसकट लागू होणार आहे. नवीन कर प्रणाली २०२० मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि २०२३ पासून ती ‘डिफॉल्ट’ पर्याय म्हणून ठेवली गेली होती. आता जुनी कर प्रणाली निवडण्याची गुंतागुंत कमी करून नवीन प्रणालीला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.

नवीन कर प्रणालीचे फायदे: १२.७५ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त?

नवीन कर प्रणाली ही पगारदार वर्गासाठी अधिक सुटसुटीत आणि फायदेशीर असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. याची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• स्टँडर्ड डिडक्शन: पगारदारांसाठी ७५,००० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे.
• टॅक्स रिबेट: सेक्शन ८७ए अंतर्गत ६०,००० रुपयांपर्यंत रिबेट मिळते.
• करमुक्त मर्यादा: या सवलतींमुळे प्रभावीपणे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते.

जुनी विरुद्ध नवीन कर प्रणाली: मुख्य फरक

मध्यमवर्गीयांना दिलासा की प्रतीक्षा?

प्राप्तिकराच्या मर्यादेत मोठी वाढ होईल अशी अपेक्षा अनेकांना होती, परंतु अर्थमंत्र्यांनी सध्याचीच रचना स्थिर ठेवण्यावर भर दिला आहे. यामुळे करदात्यांना आधीच्या नियोजनानुसारच कर भरावा लागणार आहे. मात्र, नवीन कर प्रणालीतील वाढीव सवलतींमुळे मध्यमवर्गीयांना काहीसा दिलासा मिळत आहे.