Budget 2026 Leak? अर्थसंकल्पाची प्रत सादर होण्यापूर्वीच सोशल मीडियावर व्हायरल? पाहा काय आहे सत्य…
नवी दिल्ली: आज संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करत असतानाच सोशल मीडियावर एका दाव्याने खळबळ उडवून दिली. अर्थसंकल्पाची मूळ प्रत संसदेत वाचली जाण्यापूर्वीच टेलिग्राम (Telegram) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लीक झाली असल्याचा दावा काही युजर्सनी केला. मात्र, या दाव्यामागचे सत्य आता समोर आले असून केंद्र सरकारने यावर मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय होता सोशल मीडियावरील दावा?
सकाळपासूनच सोशल मीडियावर काही स्कॅन केलेले दस्तऐवज व्हायरल होत होते. हे दस्तऐवज ‘Union Budget 2026-27’ ची मूळ प्रत असल्याचे सांगितले जात होते. काही छायाचित्रांमध्ये तर अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा आधीच लीक झाल्याचे भासवण्यात आले, ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
PIB कडून ‘पितळ उघडं’; सरकारने दिले स्पष्टीकरण
या अफवेची दखल घेत ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो’ (PIB) आणि केंद्र सरकारने तातडीने खुलासा केला आहे. सरकारने स्पष्ट केले की:
- कोणतीही प्रत लीक झालेली नाही: अर्थसंकल्पाची कोणतीही अधिकृत प्रत लीक झालेली नाही.
- डिजिटल फेरफार (Editing): व्हायरल होत असलेल्या फोटोंमध्ये ‘Union Budget 2025-26’ च्या जुन्या प्रतीवर एडिटिंग करून केवळ वर्ष बदलण्यात आले आहे.
- बनावट दस्तऐवज: व्हायरल होणारी दुसरी छायाचित्रे ही पूर्णपणे बनावट असून त्यांचा चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पाशी कोणताही संबंध नाही.
अर्थसंकल्पाची गोपनीयता आणि सुरक्षा
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशातील सर्वात गोपनीय दस्तऐवज मानला जातो. तो तयार करण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत कडक सुरक्षा पाळली जाते. १. हलवा सेरेमनी: अर्थसंकल्प छपाईला जाण्यापूर्वी ‘हलवा सेरेमनी’ पार पडते, त्यानंतर वित्त मंत्रालयाचे अधिकारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत बाह्य जगापासून पूर्णपणे संपर्क तोडतात. २. डिजिटल सुरक्षा: सध्याचा अर्थसंकल्प पेपरलेस असला तरी त्याच्या डिजिटल फाईल्स उच्चस्तरीय एनक्रिप्शनमध्ये सुरक्षित असतात. ३. कडक पहारा: छपाईच्या ठिकाणी आणि मंत्रालयात मोबाईल किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाला परवानगी नसते.
नागरिकांना आवाहन
“सोशल मीडियावर सध्या अनेक फसवे दस्तऐवज व्हायरल होत असून, अर्थसंकल्पाची मूळ प्रत लीक होणे जवळपास अशक्य आहे,” असे पीआयबीने म्हटले आहे. नागरिकांनी अशा फसव्या दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ अधिकृत सरकारी चॅनेल किंवा ‘Union Budget’ App वरूनच माहिती घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
