मावळमध्ये 90 हजार ब्रास अनधिकृत उत्खननप्रकरणी महसूल मंत्र्यांची कठोर कारवाई, 4 तहसीलदार, 4 मंडल अधिकारी व 2 तलाठी निलंबित

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात तब्बल 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा एकूण नऊ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

ईटीएस (Electronic Tracking System) मोजणीतून परवानगीपेक्षा 90 हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, संबंधितांवर फौजदारी तसेच महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आमदार सुनील शेळके यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चुकीची माहिती देण्यात आली असून, अधिकाऱ्यांनी तब्बल आठ महिने टाळाटाळ करत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घातले, असा गंभीर आरोप शेळके यांनी केला.

यावर स्पष्टीकरण देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची दोन वेळा चौकशी केली आहे. गट क्रमांक 36, 37 आणि 38 मध्ये खाणपट्ट्यांना परवानगी होती. मात्र 35, 41, 42 आणि 46 या गट क्रमांकांमध्येही तात्पुरत्या स्वरूपात उत्खनन झाल्याचे आढळून आले आहे.

ईटीएस मोजणीनुसार 3 लाख 63 हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी असताना प्रत्यक्षात 4 लाख 54 हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यामध्ये 90 हजार ब्रास जादा उत्खनन करण्यात आले आहे.

कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल खालील अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे –
तलाठी (2): दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार
मंडल अधिकारी (4): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम
तहसीलदार (4): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख
(संबंधित काळात कार्यरत असलेले तहसीलदार)

जादा उत्खननप्रकरणी गुन्हे दाखल करणे, दंड आकारणी, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी करणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसुली करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

दरम्यान, आमदार शेळके यांनी हे उत्खनन वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उपलब्ध माहितीनुसार ही जमीन खाजगी मालकीची आहे. गुगल इमेजनुसार फक्त 15 झाडे होती आणि त्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. तसेच वन अधिकाऱ्यांनी हे क्षेत्र फॉरेस्ट झोन नसल्याचे लेखी कळवले, त्यामुळेच खाणपट्ट्याला परवानगी देण्यात आली.

मात्र, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यभरातील अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू असल्याचे सांगत, यामुळे परवानगी व अवैध उत्खननाची अचूक माहिती मिळून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.