“लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही” – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; हिवाळी अधिवेशनात १८ विधेयके मांडण्याची तयारी

नागपूर | मराठवाडा आणि विदर्भातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यास राज्य शासन तयार असून, लोककल्याणकारी योजनांसाठी निधी कधीच कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत दिली. त्यांनी अधिवेशन जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारे ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

मंत्रिमंडळ बैठकनंतर रामगिरी येथील शासकीय निवासस्थानी पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, मागासवर्ग व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

🔹 अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्यांसाठी उपाय

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,

• महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये अग्रगण्य आहे.
• पुरामुळे नुकसानग्रस्त ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.
• केवायसी (KYC) प्रक्रियेमुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत मिळेल.
• अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत, खरडलेल्या जमिनी, विहिरी आदींसाठी स्वतंत्र मदत दिली जाईल.

शासकीय कामकाज शनिवार-रविवारसुद्धा सुरू राहील आणि नागपूर अधिवेशनात दररोज १० तासांहून अधिक कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

🔹 अधिवेशनात महत्त्वाची विधेयके

• १८ विधेयके मांडली जाणार
• विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संबंधित अधिकाधिक प्रश्नांवर चर्चा
• दावोससह विविध मंचांवर झालेले गुंतवणूक करार महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात येत आहेत
• नवीन उद्योग राज्यात येत आहेत, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली

🔹 नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे हाच शासनाचा अजेंडा – एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की,

• अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने चर्चा होणार आहे.
• शेती, सिंचन, आरोग्य, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांत चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न.
• महाराष्ट्र GDP, स्टार्टअप, विदेशी गुंतवणूक यामध्ये अग्रेसर आहे.
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था साधण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे आणि महाराष्ट्र या उद्दिष्टात कुठेही कमी पडणार नाही.