ग्रामीण पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिन्यांपासून प्रलंबित; अमरावती ZP लिपिक संघटनेचे मंत्र्यांकडे निवेदनअमरावती, दि. 06 डिसेंबर 2025
अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील नियमित व कंत्राटी कर्मचारी मागील दोन महिन्यांपासून वेतनाविना कार्यरत असल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वेतन न मिळाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, कर्जफेड, वैद्यकीय गरजा यांचा मोठा ताण पडत असून त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेने जलपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री श्री. गुलाबराव पाटील, राज्य मंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोरडिकर तसेच जलसंपदा विभागाचे सचिव यांना लेखी तसेच ईमेलद्वारे निवेदन सादर करीत तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
संघटनेने मांडलेली प्रमुख मुद्दे
- वेतन प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व मानसिक अवस्था बिकट.
- बँक कर्जांचे हप्ते न भरल्याने डीफॉल्टची शक्यता, तसेच आरोग्य विमा हप्तेही भरणे अशक्य.
- शासनाच्या निर्देशानुसार दर महिन्याच्या 1 तारखेला वेतन देणे बंधनकारक, तरीही नियमाचे उल्लंघन.
जिल्हावार तरतुदीतील भेदभावाचा आरोप
1 डिसेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार 30 जिल्ह्यांना 22151881 लेखाशिर्षांतर्गत वेतनासाठी तरतूद देण्यात आली आहे;
मात्र अमरावती जिल्हा परिषदेला कोणतीही तरतूद मिळालेली नसल्याने नोव्हेंबर 2025चे वेतनही प्रलंबित आहे.
संघटनेने यास भेदभावपूर्ण निर्णय वर्णन करत तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
- अमरावती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील प्रलंबित वेतन तात्काळ अदा करावे.
- प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला वेतन देण्याच्या शासन निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
- जिल्हावार तरतुदींमध्ये समानता राखून अमरावतीला न्याय द्यावा.
- अमरावतीला तरतूद न दिल्याचे कारण शोधून जबाबदारी निश्चित करावी.
संघटनेची भूमिका
संघटनेचे अध्यक्ष पंकज गुल्हाणे म्हणाले,
“कर्मचाऱ्यांना उपजीविकेची साधी हमीही न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.”
जिल्ह्यातील शेकडो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अनिश्चिततेत सापडले असताना, प्रशासन आता कोणती पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
