औसा तालुक्यात सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न उघड; सर्वे नंबर 68/4 मधील वारसा फेरफार गैरव्यवहार उजेडात
औसा, दि. 05 डिसेंबर 2025: औसा तालुक्यातील बुधोडा गावात महाराष्ट्र सीलिंग कायद्यांतर्गत सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर वारसा फेरफार करून जमीन हडप करण्याचा गंभीर प्रयत्न झाल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. सर्वे नंबर 68/4 या जमिनीत चुकीचा फेर क्रमांक 3075 नोंदवून हा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
माजी सैनिकाला मिळालेली सरकारी जमीन, तरीही बनावट वारसा फेरफार!
माजी सैनिक चंदर महादा चलवाड यांना महाराष्ट्र सीलिंग कायद्यानुसार सर्वे नंबर 68/4 ही प्रतिबंधक मालकीची जमीन शासनाने दिली होती. या जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण — विक्री, खरेदी किंवा वारसा फेरफार — जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाही.
मात्र तपासात हे उघड झाले आहे की:
- चंदर चलवाड यांच्या वारसांनी कधीही वारसा फेरफारासाठी अर्ज केला नव्हता.
- जिल्हाधिकाऱ्यांची कोणतीही परवानगी घेतलेली नव्हती.
- वारसा फेरफारासाठी आवश्यक असलेले न्यायालयीन वारसा प्रमाणपत्रही जोडलेले नव्हते.
तरीदेखील 14 ऑक्टोबर 1997 रोजी फेर क्रमांक 3075 नोंदवण्यात आला.
अधिकाऱ्यांचे संगनमत? नोंदी गायब!
या प्रकरणात तलाठी आर. एस. मिरजगावकर, मंडळ अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांनी संगनमत करून बेकायदेशीर फेरफार लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तपासात अधिक गंभीर बाब समोर आली आहे:
➡ फेर क्रमांक 3075 ची संपूर्ण संचिका अभिलेखातून गायब.
➡ तलाठ्यांनीही मान्य केले — “हा फेर कोणत्या अर्जावरून केला याची कोणतीही नोंद उपलब्ध नाही.”
रिपोर्टर शिवानंद मठपती यांच्या हातात आर्थिक व्यवहार आणि जमीन हडप यांचा संबंध दर्शवणारे पुरावे लागल्याची माहिती आहे.
फिर्यादींच्या प्रमुख मागण्या
श्रीकांत गोविंद चलवाड यांनी प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:
✔ फेर क्रमांक 3075 तात्काळ रद्द करावा
✔ सर्वे नंबर 68/4 मध्ये माजी सैनिक चंदर महादा चलवाड यांनाच प्रतिबंधक मालक म्हणून कायम ठेवावे
✔ दोषी अधिकार्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदवावा
प्रशासनिक पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह
हे प्रकरण केवळ एका जमिनीचे नसून संपूर्ण सरकारी नोंदींच्या व्यवस्थेवर, प्रशासनातील पारदर्शकतेवर आणि जनविश्वासावर मोठा सवाल उपस्थित करते. हा गैरव्यवहार नेमका किती खोल आहे आणि दोषींवर कारवाई कितपत होते, हे पाहणे आता अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
