स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; उमेदवारांच्या अपील प्रक्रियेमुळे निर्णय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निश्चित केलेल्या २ डिसेंबरच्या मतदानाची आणि ३ डिसेंबरच्या निकालाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी निवडणुका स्थगित झाल्याने आरक्षण हा मुद्दा कारणीभूत असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, वास्तविक कारण वेगळे असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी सांगितले की, निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर जर एखाद्या उमेदवाराचे नामांकन रद्द झाले, तर त्याला संविधानानुसार सिविल कोर्टात अपील करण्याचा अधिकार आहे.
नामांकन चुकीच्या पद्धतीने रद्द केल्याचा दावा करत उमेदवार कोर्टात दाद मागू शकतो.
नियमांनुसार सिविल कोर्टाने हे अपील तीन दिवसांच्या आत निकाली काढणे अपेक्षित असते. तथापि काही ठिकाणी हा निर्णय तीन दिवसांत न झाल्याने, निवडणूक आयोगाने संबंधित निवडणुका स्थगित करून तारखा पुढे ढकलल्या.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार,
“अपील केलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, तसेच माघार घेण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळावा—या कारणासाठीच तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या बदलाचा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नाही.”
यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यामागील संभ्रम दूर झाला असून, हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
