ईसीआयवर चर्चा रोखणे हे संसदेमधील अधिकारांचे उल्लंघन – डेरेक ओ’ब्रायन

निवडणूक आयोगावर (ECI) चर्चा करता येत नाही असा सरकारचा दावा संसदेच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, अशी तीव्र टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी केली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर चर्चा घेण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली आहे.

राज्यसभेचे सदस्य ओ’ब्रायन यांनी बुधवार (20 नोव्हेंबर) रोजी प्रकाशित केलेल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये म्हटले की, निवडणूक आयोगाचा अर्थसंकल्प हा कायदा आणि न्याय मंत्रालयामार्फत सरकार संसदेत मांडते. अशा परिस्थितीत संसदेला ‘पॉवर ऑफ द पर्स’ म्हणजे आर्थिक नियंत्रणाचा अधिकार असल्याने ईसीआयच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा आणि तपास करण्याचा संसदेचा स्पष्ट अधिकार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेसाठी विरोधकांची मागणी

ओ’ब्रायन यांनी सांगितले की, गेल्या दोन अधिवेशनांत तृणमूल काँग्रेससह:

• काँग्रेस
• समाजवादी पक्ष
• द्रमुक
• आम आदमी पक्ष
• राजद
• शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)
• झारखंड मुक्ति मोर्चा

आदी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी 100 पेक्षा जास्त नोटिसा दिल्या आहेत.

ओ’ब्रायन यांच्या मते, अशा चर्चेला नकार देऊन सरकार संसदेमधील सदस्यांचे अधिकार कमी करत आहे आणि लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्वच कमजोर होत आहे.

हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा जोरदार मागणी

हिवाळी अधिवेशनात विरोधक खालील मुद्द्यांवर चर्चा घेण्याचा आग्रह धरणार आहेत:

• निवडणूक आयोगाची नियुक्ती आणि स्वायत्ता
• मतदान व निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता
• निवडणूक आयोगाच्या उत्तरदायित्व यंत्रणा

ओ’ब्रायन यांनी इशारा दिला की, अशा महत्त्वाच्या संस्थांवर चर्चा रोखणे हा धोकादायक पायंडा आहे आणि संसदेला असलेले देखरेखीचे हक्क कमी करणारा निर्णय ठरेल.

सरकारने अद्याप या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.