मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय: सिडको जमिनींचा सुयोग्य वापर ते म्हाडा प्रकल्पांना चालना!

राज्यातील गृहनिर्माण, पुनर्वसन, कौशल्य विकास आणि सामाजिक सुधारणांबाबत महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२५) विविध विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या धोरणांना आणि निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमध्ये सिडकोसह अन्य प्राधिकरणांकडील भूखंडांच्या वापराबाबतचे धोरण, म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास आणि सामाजिक कायद्यांमधील मानहानीकारक शब्द वगळण्याचा समावेश आहे.

नगर विकास आणि गृहनिर्माण क्षेत्रातील धोरणात्मक निर्णय
सिडको भूखंडांचा वापर: राज्यातील सिडकोसह विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी व भूखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यासाठी ‘संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी’ धोरण जाहीर करण्यात आले. यामुळे सिडकोसह अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती (निवासी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्र) निर्माण करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.

म्हाडा प्रकल्पांचा पुनर्विकास: बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले. या निर्णयामुळे मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रात नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.

मदत व पुनर्वसन आणि कौशल्य विकास
पुनर्वसन प्रकरणांचा जलद निपटारा: भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यास मदत होणार.

रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाकरिता पदे: कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अंतर्गत, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यात शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांचा समावेश आहे.

सामाजिक व कायदेशीर सुधारणा
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यात सुधारणा: महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील ‘महारोगाने पिडीत’, ‘कुष्ठरोगी’, ‘कुष्ठालये’ असे मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमात सुधारणा: महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.