राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की हा निर्णय शेतकऱ्यांना रॉयल्टी न देता आवश्यक साहित्य मिळविण्यास मदत करेल आणि त्यांची शेती पुन्हा पिकासाठी तयार करता येईल.

पूरात घरांचे नुकसान झालेल्यांनाही दिलासा

पूरामुळे ज्यांची घरे नुकसान झाली आहेत, अशा व्यक्तींना त्यांच्या घर, गोठे, शेती व विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी पाच ब्रासपर्यंत किरकोळ खनिजे रॉयल्टीविना मिळू शकतील.

सप्टेंबर–ऑक्टोबरदरम्यान दुष्काळग्रस्त मराठवाडा भागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे खरीप हंगामातील उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले, शिवाय जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप झाली.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक अंमलबजावणीचे आदेश

महसूल विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की,
“मंत्री बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रभावित शेतकऱ्यांसाठी माती, खडी, गाळ आणि इतर खनिजावरील रॉयल्टी सवलतीची अचूक आणि पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचा पॅकेज मंजूर केला होता. या पॅकेजमध्ये खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त पिकांच्या भरपाईसाठी मोठा निधी राखून ठेवला आहे. पात्र सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ही भरपाई थेट जमा केली जात आहे.