SEBI–सहारा प्रकरण: प्रलंबित पगारासाठी कर्मचाऱ्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालय ऐकणार
नवी दिल्ली:
सहारा समूहाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित वेतन मिळण्यासाठी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकण्यास मान्यता दिली आहे. सहारा संस्थांवरील चालू कायदेशीर आणि आर्थिक प्रक्रियेमुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ वेतन मिळाले नसल्याची बाब याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि केंद्रीय सहकार मंत्रालय यांना या प्रकरणात पक्षकार बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही मंत्रालयांकडून याचिकेवर १७ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर मागवण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की SEBI–सहारा वादावर अनेक न्यायालयीन हस्तक्षेप झाले असले, तरी कर्मचाऱ्यांच्या थकित वेतनाच्या समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे आता केंद्र सरकारची संबंधित मंत्रालये थेट या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत.
केंद्राची उत्तरे सादर झाल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
