मेकदाटू प्रकल्पावरील तामिळनाडूची याचिका ‘अकाली’, सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, १३ नोव्हेंबर २०२५: कर्नाटक सरकारच्या कावेरी नदीवरील मेकदाटू जलाशय प्रकल्पाविरोधात तामिळनाडूने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली आहे. न्यायालयाने ही याचिका “अकाली” असल्याचे नमूद केले.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, कर्नाटकाने सादर केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सध्या कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (CWMA) आणि कावेरी जल नियमन समिती (CWRC) यांच्याकडील तज्ञांकडून विचाराधीन आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, DPR मंजूर झाल्यानंतर संबंधित सर्व पक्षांना, त्यात तामिळनाडूचाही समावेश आहे, कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार असेल.
“DPR अद्याप अधिकाऱ्यांकडून तपासला जात आहे. या टप्प्यावर याचिका दाखल करणे अकाली आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि तामिळनाडूची याचिका ग्राह्य धरली नाही.
मेकदाटू प्रकल्प हा कर्नाटकाचा प्रस्ताव असून, या प्रकल्पाअंतर्गत कावेरी नदीवर तामिळनाडू सीमेजवळ एक संतुलन जलाशय उभारण्याची योजना आहे. या जलाशयाचा उद्देश प्रामुख्याने बेंगळुरू आणि आसपासच्या भागांचा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे. तथापि, तामिळनाडूने या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे, कारण त्यांचा दावा आहे की यामुळे त्यांच्या राज्याचा कावेरी नदीतील पाण्याचा वाटा कमी होईल
