IAS अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचार प्रकरणे कासवगतीने का चालतात? — मद्रास उच्च न्यायालयाचा सवाल
चेन्नई | 10 नोव्हेंबर 2025 मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी (10 नोव्हेंबर) IAS अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचार प्रकरणांमधील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी भ्रष्टाचार विरोधी संचलनालय (DVAC) कडून स्पष्टीकरण मागितले आहे की, ₹98.25 कोटींच्या कॉर्पोरेशन करारातील भ्रष्टाचार प्रकरणात दोन IAS अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईस मंजुरी मिळण्यात एवढा विलंब का होत आहे. हे प्रकरण भूतपूर्व अण्णाद्रमुक मंत्री एस. पी. वेलुमणी आणि इतर काही अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहे. न्यायमूर्ती वेंकटेश यांनी सुनावणीदरम्यान प्रश्न उपस्थित केला — > “IAS अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असताना, न्यायालयीन प्रक्रिया इतकी संथ का चालते? अशा प्रकरणांमध्ये खटल्याचे चाक एवढे हळूहळू का फिरते?” न्यायालयाने नमूद केले की DVAC ने जानेवारी 2024 मध्ये चौकशी पूर्ण केली होती, तरीदेखील IAS अधिकारी के. एस. कंदसामी आणि के. विजया कार्तिकेयन यांच्या विरुद्ध कारवाईसाठी अद्याप शासनाची मंजुरी मिळालेली नाही. न्यायमूर्तींनी DVAC ला विलंबाचे कारण स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले, तसेच असा विलंब जनतेचा भ्रष्टाचारविरोधी संस्थांवरील विश्वास कमी करू शकतो, अशी इशाराही दिला. ही कारवाई वेलुमणी यांच्या नगर प्रशासन मंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील करार प्रक्रियेमधील कथित गैरव्यवहारांशी संबंधित आहे.
