मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय महसूल प्रशासनासाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम 48(8)(2) नुसार केवळ जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या समकक्ष उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्यांनाच अवैध गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनांवर दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. तहसीलदार हे या पदाच्या खालच्या श्रेणीतील अधिकारी असल्याने, त्यांना असा अधिकार नाही. 2020 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड आणि धामणगाव रेल्वे तहसीलदारांनी अवैध रेती वाहतुकीच्या प्रकरणात वाहनमालकांवर दंड आकारले होते. विवेक साखरे, अमोल लवारे, विशाल खडसे, विक्रम बुधलानी, कैसर खान, अब्दुल साजीद शेख नाजीम आणि सय्यद जफर यांनी या कारवायांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अॅडव्होकेट अश्विन इंगोले यांनी याचिकाकर्त्यांचं प्रतिनिधित्व करत न्यायालयात आपली बाजू मांडली. सुनावणीनंतर न्यायालयाने तहसीलदारांचे सर्व आदेश रद्द केले आणि स्पष्ट केलं की महसूल संहितेमध्ये तहसीलदारांना दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने या निर्णयात पोलिसांनाही खनिज वाहतुकीतील वाहने जप्त करण्याचा अधिकार नसल्याचं नमूद केलं आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्यातील खनिज प्रशासनात मोठे बदल घडवू शकतो.
