शेतकऱ्यांची पुन्हा कर्जमुक्तीची मागणी, वर्षभरानंतरही सरकारकडून ठोस निर्णय नाही
राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून सततच्या संकटात सापडले आहेत. उत्पादन खर्च झपाट्याने वाढला आहे — खतं, औषधं आणि बियाण्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पिकांना हमीभाव मिळत नाही, आणि बाजारात योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचा खर्चसुद्धा भरून निघत नाही.
या आर्थिक ताणामुळे अनेक शेतकरी बँक व सावकाराकडील कर्जाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नोटीसा पाठवण्यात येत आहेत, काहींच्या जमिनी जप्त होत आहेत. सरकारकडून निवडणुकीत “सरसकट कर्जमुक्ती” देण्याचं मोठं आश्वासन देण्यात आलं होतं, पण वर्ष उलटलं तरी त्यावर ठोस धोरण आलेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आता मागणी केली आहे की, सर्व प्रकारचं कर्ज — अल्प मुदतीचं पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचं सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट, पॉलीहाऊस, दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित कर्ज आणि सावकारी कर्जसुद्धा यात समाविष्ट करावं.
या पार्श्वभूमीवर कृषी तज्ञांचं मत आहे की, राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्यासाठी आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती हा एकच तातडीचा उपाय आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सर्वत्र होत आहे.
