दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बँक ग्राहकांना दिलासा! इंडियन ओवरसिज बँकेचा मोठा निर्णय, ‘हा’ दंड आता माफ
बँकेची कामं म्हटलं, की आकडेमोड, अर्ज भरणं या आणि अशा अनेक कामांमुळं अनेकांच्याच मनात बँकेविषयी एक वेगळ्या प्रकारची भीती असते. काहींना बँकेची तंत्रशुद्ध भाषा बऱ्याचदा लक्षात येत नाही. त्यामुळं बँकेच्या नव्या नियमाची सूचना आली, की धडकी ही भरतेच. पण, यावेळी मात्रल बँकेच्या सूचनेनं लाखो खातेधारकांना दिलासा दिला आहे. याचं स्वरुप म्हणजे खातेधारकांचेच पैसे वाचणार
बँकेनं नेमका कोणता नवा नियम जारी केला?
इंडियन ओवरसिज बँक (Indian Overseas Bank ) नं लाखो खातेधारकांसाठी एक मोठी बातमी जाहीर करत खात्यात किमान रक्कम मर्यादेसंदर्भातील नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेत तशी घोषणाही केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून हा नियम लागू होईल असं बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. असं असलं तरीही 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या अवधीमध्ये जर कोणाच्या खात्यात किमान रक्कम आढळली, तर मात्र त्या खातेधारकांकडून दंडपात्र रक्कम आकारली जाणार आहे.
का घेतला हा निर्णय?
बँकेच्या माहितीनुसार खातेधारक आणि ग्राहकांना बँकेच्या उत्तम सुविधा देत त्यांचा बँकेबाबतचा अनुभव आणखी सुकर आणि सोपा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. असं असलं तरीही अद्याप काही प्रिमियम खातेधारकांसाठी हा नियम लागू नसून किमान रक्कम मर्यादेचा नियम त्यांच्यासाठी मात्र लागू असेल. यामध्ये SB-MAX, SB-HNI, SB Prime, SB Priority, SB Privilege, NRI Elevate, NRI Privilege आणि NRI Signature अशा खातेधारकांचा समावेश आहे.
एकिकडून RBI ची कारवाई दुसरीकडून नियमात बदल…
बँकेनं खातेधारकांना दिलासा दिला असला तरीही या बँकेला मात्र आरबीआयनं चांगलाच दणचा दिल्याचं कळत आहे. इंडियन ओवरसिज बँकेला आरबीआयनं 31.8 लाखांचा दंड ठोठावलसा असून, काही लहान खात्यांवर नियमांविरोधात अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. नियमांच्या उल्लंघनप्रकरणी ही कारवाई झाली असून त्याचा खातेधारकांवर काहीही परिणाम होणार नाही असंही आरबीआयनं स्पष्ट केलं.
बँकेने नेमका कोणता नवा नियम जारी केला?
इंडियन ओवरसिज बँकेने खात्यात किमान रक्कम नसल्यास आकारला जाणारा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम लाखो खातेधारकांसाठी लागू होईल.
हा नियम कधीपासून लागू होईल?
हा नियम 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल. मात्र, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या कालावधीत किमान रक्कम नसल्यास दंड आकारला जाईल.
हा निर्णय का घेतला गेला?
खातेधारक आणि ग्राहकांना बँकेच्या सुविधा सोपी आणि सुकर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेचा अनुभव सुधारण्याच्या उद्देशाने हे केले गेले.
