सरकारवर पुनर्विकासाचा बोजा नाही! नालासोपाऱ्यातील 41 अवैध इमारतींवर उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय

परवानगीशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठा धक्का; अडीच हजार नागरिक बेघर

मुंबई : नालासोपाऱ्यातील 41 अवैध इमारतींमध्ये राहणाऱ्या घर खरेदीदारांना मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडून पुनर्विकासाच्या मागणीला स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच विकासकांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेतही दिले आहेत.

कोर्टाचा स्पष्ट आदेश काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, अवैध इमारतीतील घर खरेदीदारांच्या पुनर्बांधणीचा आर्थिक भार सरकारवर टाकता येणार नाही. सरकारी निधीतून पुनर्विकास केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोभे यांच्या खंडपीठाने दिला.

कोणत्या इमारती? किती लोक प्रभावित?
एकूण अवैध इमारती: 41
परिणामी बेघर झालेले नागरिक: सुमारे 2,500
क्षेत्र: नालासोपारा, वसई-विरार महानगरपालिका हद्द
या नागरिकांनी जय अंबे वेल्फेअर सोसायटीच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

पुनर्विकासावर काय भूमिका?
न्यायालयाने वसई-विरार महानगरपालिकेला पुढील सूचना दिल्या आहेत:
पाडकाम झालेल्या जागांवर कोणत्याही विकासकाला पुनर्बांधणीस परवानगी न द्यावी
विकासक व घरमालक यांनी इतर कोणत्याही व्यावसायिकासोबत व्यवहार करू नयेत

घर खरेदीदारांवर नाराजी
न्यायालयाने घर खरेदी करताना परवानगी नसलेली मालमत्ता घेतली गेली असल्याबद्दल नागरिकांवर नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात काही खरेदीदार आणि विकासकांनी मिळून बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा उल्लेखही न्यायालयाने केला.

विकासकांवर कारवाई होणार
न्यायालयाने अवैध बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.