नेपाळच्या Gen Z आंदोलनाची ठिणगी की लेह-लडाखमधील हिंसाचार? कर्फ्यू मागचं खरं कारण काय?

आवडीच्या ठिकाणांमध्ये अग्रस्थानी असणाऱ्या लेह लडाखमध्ये सध्या मात्र परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे इथं सुरू असणारं युवा पिढीची आंदोलन. गेल्या काही दिवसांपासून लडाखमध्ये युवा पिढी रस्त्यांवर उतरली असून इथं सरकारविरोधातील निदर्शनं पाहण्यास मिळत आहेत. गेल्या 24 तासांमध्ये या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं असून, ताज्या माहितीनुसार या आंदोलनाच्या धर्तीवर लेह लडाख भागात सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त करत कारगिल क्षेत्रामध्ये कलम 163 लागू करण्यात आला आहे, तर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू झाला आहे.

कलम 163 अंतर्गत कोणते नियम लागू?
वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम 163 लेहमध्ये लागू करण्यात आला असून, इथं पाचपेक्षा अधिक नागरिक एकत्र येण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय कोणत्याही लेखी परवानगीशिवा प्रकारचा मोर्चा, निदर्शनं काढण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

आंदोलनाला हिंसक वळण, चौघांचा मृत्यू…
लेह लडाखमधील आंदोलनात आतापर्यंच चौघांचा मृत्यू झाला असून, 70 हून अधिकजण गंभीररित्या जखमी झाल्याचं कळत आहे. गृहमंत्रालयाच्या दाव्यानुसार सोनम वांगचुक यांनी ‘अरब स्प्रिंग शैलीतील निदर्शनं’ आणि नेपाळमधील ‘जेन झी’ निदर्शनांचा उल्लेख केला आणि त्यादरम्यानच चर्चेच्या वळणावर असणाऱ्या या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं.

राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्ठानुसार राज्याचा दर्जा आणि सुरक्षिततेची मागणी यासंदर्भातील या विरोधी आंदोलनांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू आणि अनेक जखमी झाल्याचं पाहता उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांच्या आदेशानंतर लेहमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला.

गृह मंत्रालयानं सदर आंदोलनावर प्रतिक्रिया देत सोनम वांगचुक यांनी राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्ठाला अनुसरून विस्तार आणि लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी 10 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केलं होतं. या मुद्द्यावर सरकारकडून लडाख एपेक्स बॉडी (लेह) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सशी सक्रिय संवाद साधत असून, उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) आणि उपसमितीअंतर्गत काही औपचारिक बैठकांचंही आयोजन केलं जात आहे, इतकंच नव्हे तर स्थानिक नेत्यांशीसुद्धा या मुद्द्यावर चर्चा सुरू आहे.

मंत्रालयाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार या पद्धतीमुळं संवादाच्या माध्यमातून लडाखमधील अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षण 45 टक्क्यांवरून वाढवून 84 टक्के करणं, परिषदांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणं, भोटी- पुर्गीला अधिकृत भाषेचा दर्जा देणं अशा मागण्याही पुढे आल्या आहेत. याशिवा. विविध 1800 पदांवर भरती प्रपर्पियाही सुरू झाली आहे. ज्या मागण्यांसाठी वांगचुक यांनी उपोषणस केलं त्यावर आधीपासूनच चर्चा सुरू होत्या, मात्र कैक नेत्यांनी उपोषण सोडण्याची वारंवार विनंती करूनही त्यांनी आंदोलन आणि उपोषण सुरूच केलं शिवाय नेपाशमधील Gen X च्या आंदोलनांसह अरब स्प्रिंग शैलीतील विरोध- निदर्शनांचा हवाला देत त्यांनी जनतेची दिशाभूल करत आंदोलनाला वेगळं वळण दिल्याचा आरोप केला.

सोनम वांगचुक यांनीच आपल्या चिथावणीखोर भाषणांच्या माध्यमातून नागरिकांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त केलं. यादरम्यान त्यांनी उपोषण सोडलं आणि या तणावग्रस्त परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्याचा कोणताही प्रयत्न न करता ते रुग्णवाहिकेनं थेट आपल्या गावाला निघून गेले अशा शब्दांत त्यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

आंदोलनामागे अदृश्य शक्ती आणि कटकारस्थानं- उपराज्यपाल
लेह लडाखमधील तणावाची परिस्थिती पाहता, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी लेहमधील या आंदोलनाला हिंसक आणि तणावाचं वळण देण्याच्या प्रयत्नांमागे बांदलादेश आणि नेपाळमधील निदर्शनं आणि हिंसेशी तुलना करण्याचा कट असल्याचं स्पष्ट केलं. आंदोलनावर चर्चेच्या मार्गानं तोडगा काढला पाहिजे असं म्हणत इथं सातत्यानं तणावाला वारा घालत हा वणवा आणखी भडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप नाव न घेता काही व्यक्तींवर केला.

लेह लडाख आंदोलनाची पार्श्वभूमी काय?
आंदोलनाची सुरुवात ऑगस्ट 2025 मध्ये कर्गिलमधील स्थानिक संस्थांकडून सहाव्या अनुसूचीसाठी केलेल्या तीन दिवसांच्या निदर्शनांपासून झाली. 10 सप्टेंबरला पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी लेहमध्ये 35 दिवसांचे उपोषण सुरू केले, ज्यात लडाखला पूर्ण राज्यत्व आणि संरक्षणात्मक दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली. हे ‘जेन झेड’ (Gen Z) आंदोलन म्हणून ओळखले जाते, ज्यात युवा पिढी सहभागी झाली.

आंदोलनात किती मृत्यू आणि जखमी झाले?
गेल्या 24 तासांत लेहमध्ये 4 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, 70 ते 100 हून अधिक जण (त्यात 40 पोलिसांचा समावेश) गंभीर जखमी झाले आहेत. हिंसेत दगडफेक, आगीच्या घटना आणि पोलिस गोळीबार झाला.