“फक्त एका वर्षाच्या लग्नानंतर 5 कोटींची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला फटकारलं – ‘ही अपेक्षा वाजवी नाही'”
घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पाच कोटी रुपये मागणाऱ्या एका महिलेच्या मागणीसंदर्भात आक्षेप घेतला आहे. मागील वर्षी जुलै महिन्यापासून म्हणजेच 14 महिन्यांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. पत्नीने घटस्फोटानंतरची भरणपोषण म्हणजेच मेंटेनन्सची रक्कम म्हणून पाच कोटी रुपये मागितले आहेत. तिची स्वप्नं फारच मोठी आहेत अशी टिपण्णी करत सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीवर आक्षेप घेतला आहे.
कोर्टाने काय म्हटलं आहे?
न्यायाधीश जे.बी पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मेंटेनन्सची रक्कम म्हणून महिला पाच कोटी रुपयांच्या मागणीवर अडून राहिली तर आमच्या तिच्याविरोधात कठोर आदेश द्यावा लागेल आणि त्याने त्या आदेशाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं. सदर महिलेचा पती अॅमेझॉनमध्ये इंजिनिअर आहे. तडजोडीची रक्कम म्हणून तो त्याच्या पत्नीला घटस्फोटाच्या मोबदल्यात 35 लाख रुपये द्यायला तयार आहे. पण त्याच्या पत्नीने तडजोड म्हणून पाच कोटी रुपये मागितले आहेत. ज्या दोघांना घटस्फोट हवा आहे त्या प्रकरणात दोघांच्या लग्नाला फक्त एक वर्षच झालं आहे. इतक्या कमी कालावधीनंतर पत्नीने घटस्फोट घेताना पाच कोटींची रक्कम मागणं अवाजवी आहे असंही मत न्यायालयाने नोंदवलं.
दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर…
सदर महिलेच्या वकिलाने पतीच्या वकिलांचे दावे खोडले आहेत. माझ्या अशीलाने तडजोडी रक्कम पाच कोटींच्या ऐवजी आता कमी केली आहे असं महिलेच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायलयाला सांगितलं. दरम्यान, दोन्हीकडच्या बाजू ऐकल्यावर न्यायाधीश पारडीवाला यांनी, “महिलेची पाच कोटी तडजोड रकमेची मागणी अवाजवी आहे. तिची स्वप्नं फार मोठी आहेत,” असं निरिक्षण नोंदवलं.
हा मार्ग अवलंबवण्याचा सल्ला
पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने या जोडप्याला मध्यस्थी घडवून आणणाऱ्या केंद्रात पुन्हा एकदा जण्याचा सल्ला दिला आहे. तिथे या रकमेवर चर्चा करा. पाच कोटी रुपये मागणं योग्य नाही. घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे हे मान्य आहे पण विवाहाला केवळ एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अशा प्रकरणामध्ये पत्नीने पतीकडे पाच कोटींची मागणी अॅलिमनी म्हणून करणं योग्य नाही. जर महिलेने तिचा हट्ट सोडला नाही तर आम्हाला असा निर्णय द्यावा लागेल जो त्या महिलेला मुळीच पटणार नाही. व्यवहार्य रक्कम ठरवावी आणि ती मागणी घेऊनच पुढे यावं असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसंच पाच ऑक्टोबरला दोन्ही बाजूचे वकील आणि घटस्फोटासाठी अर्ज करणारे पती-पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी करुन देणाऱ्या केंद्रात यावं आणि हा तडजोडीच्या रकमेचा प्रश्न सोडवावा असंही न्यायालयाने आदेशात नमूद केलंय.
