NEP 2020 वाद: ‘दुसरी भारतीय भाषा शिकायला काय हरकत?’ – शिक्षण मंत्र्यांचा तमिळनाडू सरकारला इशारा
चेन्नई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 स्वीकारण्यास नकार दिल्यास, केंद्र सरकारकडून तमिळनाडू सरकारला शैक्षणिक निधी रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी IIT मद्रास येथे झालेल्या दक्षिणापथ शिखर परिषदेत स्पष्ट शब्दांत ही भूमिका मांडली.
त्यांनी सांगितले की, “जोपर्यंत तमिळनाडू सरकार केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या सामंजस्य करारावर (MoU) सहमती दर्शवत नाही, तोपर्यंत ‘समग्र शिक्षा अभियान’ (SSA) अंतर्गत निधी दिला जाणार नाही.” हे वक्तव्य करताना IIT मद्रासचे संचालक प्रा. व्ही. कामकोटी देखील उपस्थित होते.
“दुसरी भारतीय भाषा शिकण्यात अडचण काय?”
शिक्षणमंत्री प्रधान म्हणाले, “भारताने NEP 2020 स्वीकारले असून त्याच दिशेने पुढे जायचे आहे. कोणतीही भाषा सक्तीने लादली जात नाही. त्रिभाषा धोरणांतर्गत तिसरी भाषा ही विद्यार्थ्यांच्या पसंतीनुसार असेल. इंग्रजी शिकता येते, तर दुसरी भारतीय भाषा का नाही?”
त्यांनी डीएमके सरकारवर आरोप केला की, “राजकीय हेतू विद्यार्थ्यांवर लादले जात आहेत” आणि “द्विभाषा धोरणामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होते आहे.”
निधी रोखण्यामागचं कारण काय?
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या म्हणण्यानुसार, तमिळनाडू सरकारने NEP 2020 स्वीकारलेले नाही आणि केंद्र सरकारने दिलेल्या सामंजस्य करारावरही स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार SSA साठी निधी रोखणार आहे. मात्र, इतर योजना जसे की मध्याह्न भोजन योजना आणि प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमासाठी निधी सुरू आहे.
तमिळ भाषेचं कौतुक आणि भविष्यातील योजना
परिषदेदरम्यान प्रधान यांनी तमिळ भाषेचं कौतुक करत ती शिकण्याची इच्छा व्यक्त केली. तसेच, इयत्ता ११ आणि १२ मध्ये कौशल्याधारित शिक्षण समाविष्ट करण्याची केंद्र सरकारची योजना असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
