नोकरदारांसाठी मोठी बातमी! आता 20 वर्षांच्या सेवेनंतरही स्वेच्छानिवृत्ती घेता येणार; केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

VRS संदर्भात केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक बदल, पेन्शन योजना व फायदे याच्याशी थेट संबंध

केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या लाखो नोकरदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता फक्त 20 वर्षांच्या सेवा पूर्ण केल्यानंतरही सरकारी कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेऊ शकतील, असा निर्णय केंद्र सरकारच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्त कर्मचारी कल्याण विभागाने जाहीर केला आहे.

काय आहे नव्या नियमांचं स्वरूप?

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) किंवा एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता 20 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही VRS घेण्याचा अधिकार दिला गेला आहे.

मात्र, पूर्ण अश्युअर्ड पेआऊट (Guaranteed Pension) मिळण्यासाठी 25 वर्षांची सेवा पूर्ण करणं आवश्यक राहील.

VRS घेतल्यावर पेन्शन कशी मिळेल?

25 वर्षे सेवा पूर्ण केल्यास:
🔹 शेवटच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50% इतकी पेन्शन दिली जाईल.

20 ते 25 वर्षांची सेवा केल्यास:
🔹 Pro-Rata फॉर्म्युला वापरून पेन्शन मिळेल –
(पात्र सेवा ÷ 25) × 50% सरासरी वेतन

उदाहरण: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 22 वर्षे सेवा केली असेल आणि शेवटच्या वर्षाचं सरासरी मासिक वेतन ₹50,000 असेल, तर त्याला मिळणारी पेन्शन =
(22 ÷ 25) × ₹25,000 = ₹22,000 प्रति महिना

मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना काय लाभ?

स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर जर पेन्शन सुरू होण्याआधीच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला, तर:

➡️ कायद्याप्रमाणे त्याच्या पत्नी/पतीला त्या दिवशीपासून पेन्शन मिळणार आहे.
➡️ इतर लाभही लागू राहतील.

VRS नंतर कोणते लाभ मिळणार?

VRS घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना खालील फायदे मिळतील:

✅ पर्सनल कॉर्पस (Accumulated Pension Fund)

✅ महागाई भत्ता (Dearness Relief)

✅ ग्रॅच्युटी

✅ रजेची थकबाकी रक्कम

✅ इतर शासकीय लाभ

कर्मचारी संघटनांची प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं कामगार महासंघांनी स्वागत केलं आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना काही कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे 25 वर्षांची सेवा पूर्ण करणं शक्य होत नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे, असं मत संघटनांकडून व्यक्त केलं जात आहे.