“जा आणि देवाला स्वतः काहीतरी करायला सांगा” – सुप्रीम कोर्टाने खजुराहोतील विष्णू मूर्ती पुनर्बांधणी याचिका फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट नकार: “ही प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका”, ASI च्या अधिकारात येते मंदिरातील मूर्तींचे संरक्षण

नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील जावरी मंदिरात असलेल्या भगवंत विष्णूच्या दुभंगलेल्या मूर्तीच्या पुनर्बांधणीसाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, ही याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आली आहे आणि यामध्ये कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

न्यायालयाचा खडसावणारा इशारा

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता राकेश दलाल यांना सुनावताना म्हटले:

“जा आणि तुमच्या देवाला स्वतः काहीतरी करायला सांगा. जर तुम्ही भगवान विष्णूचे भक्त आहात, तर प्रार्थना करा, ध्यान करा… पण यासाठी कोर्टाचा वेळ वाया घालवू नका.”

याचिकेची मागणी काय होती?

मध्य प्रदेशातील खजुराहो मंदिर संकुलातील जावरी मंदिरात भगवंत विष्णूची सुमारे सात फूट उंचीची मूर्ती आहे.

या मूर्तीचे माथा (डोके) तुटलेले असून याची पुनर्बांधणी आणि पुन्हा प्रतिष्ठापना करण्याची मागणी राकेश दलाल यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

त्यांनी असा दावा केला की मुघल आक्रमण काळात मूर्तीचे नुकसान झाले असून आजपर्यंत सरकारने किंवा ASI ने याकडे दुर्लक्षच केले आहे.

‘ASI’ चा विषय, न्यायालयाचा नव्हे – कोर्टाची स्पष्ट भूमिका

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, खजुराहो हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांपैकी एक असून अशा ठिकाणी काय करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा (ASI) आहे.

कोर्ट म्हणाले, “हे पुरातत्वीय महत्वाचे स्थळ आहे. यात अनेक कायदेशीर गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत, न्यायालय हे प्रकरण हाती घेऊ शकत नाही.”

‘शैव धर्माला विरोध नसेल, तर तिथे शिवलिंग आहेच’ – सरन्यायाधीश गवई यांचा सल्ला

याचिकाकर्त्याने केलेल्या मुद्द्यांवर भाष्य करत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले,

“जर शैव धर्माला विरोध नसेल, तर तुम्ही तिथे पूजा करू शकता. खजुराहोमध्ये एक मोठे शिवलिंग आहे, ते पाहण्यासाठी कोणीही बंदी घातलेली नाही.”

ठळक मुद्दे:

सर्वोच्च न्यायालयाने खजुराहोमधील भगवंत विष्णू मूर्ती पुनर्बांधणी याचिका फेटाळली

“ही प्रसिद्धीसाठी दाखल याचिका आहे” – कोर्टाचा स्पष्ट इशारा

पुरातत्व स्थळांवरील बदलांचा अधिकार फक्त ASI कडे

याचिकाकर्त्याचा दावा – मुघल आक्रमणात मूर्तीचे नुकसान, 77 वर्षांत काहीही झाले नाही

भक्तांच्या पूजेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवाद फेटाळला

विचार करायला लावणारे प्रश्न:

काय पुरातत्वीय स्थळांमध्ये धार्मिक हस्तक्षेप करणे योग्य आहे?

पूजास्थळ जरी असले तरी त्याचे ऐतिहासिक आणि जागतिक मूल्य अधिक महत्त्वाचे का मानले जाते?

न्यायालय आणि धार्मिक भावना यामध्ये सीमारेषा कुठे आखली जावी?.