सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश: ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या!

राज्य निवडणूक आयोगाला दिला अंतिम आदेश; EVM आणि कर्मचारी पुरवठ्याचे निर्देश

दिल्ली : राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक आदेश दिला आहे. ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढले आहेत.

कोर्टाचा आदेश काय आहे?

३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेणे अनिवार्य.

नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत आवश्यक तेवढ्या EVM मशिन्सचा पुरवठा करावा.

४ आठवड्यांच्या आत आवश्यक कर्मचारी निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून द्यावेत.

कोर्टाची तीव्र नाराजी

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत म्हटलं:

“आम्हाला वाटलं होतं या महिन्याच्या अखेरीस निवडणुका होतील. मात्र सरकारकडून सतत नवीन कारणं दिली जात आहेत – मशिन्स नाहीत, प्रभाग रचना अपूर्ण आहे, बोर्ड परीक्षा आहेत, कर्मचारी नाहीत… ही कारणं आता मान्य नाहीत.”

सुनावणीत काय घडलं?

राज्य सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की 65,000 EVM आहेत, पण 55,000 अजून लागतील.

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेत म्हणालं, “हे वेळकाढूपण आहे. जर असंच चालू राहिलं, तर २०२६ नंतरही निवडणुका होणार नाहीत.”

कोर्टाने सूचित केलं की, “आमची अपेक्षा होती की ४ महिन्यांत निवडणुका होतील. पण ही प्रक्रिया अनावश्यकपणे लांबवली जात आहे.”

महानगर पालिकेची प्रभाग रचना अद्याप अपूर्ण

प्रभाग रचना, आरक्षण, आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या कारणांमुळे निवडणुका प्रलंबित असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण कोर्टाने हे कारण देखील आता अमान्य ठरवले आहे.

निवडणुकीचा नवा डेडलाइन: ३१ जानेवारी २०२६

आता राज्य निवडणूक आयोगाला यापूर्वी निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.

वेळेत मशिन्स, कर्मचारी आणि अन्य संसाधने देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

ही निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पुन्हा लोकशाही मार्गाने चालवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. सध्या प्रशासकांकडे असलेली सत्ता लोकप्रतिनिधींना मिळण्यासाठी ही निवडणूक प्रक्रिया वेळेत होणे गरजेचे आहे.