‘लोकप्रिय घोषणांमुळे महाराष्ट्रावर ₹9 लाख कोटींचं कर्ज’; उद्धव ठाकरे यांचा सरकारवर उपरोधात्मक हल्ला
मुंबई : राज्य सरकारच्या लोकलाडक्या योजना आणि निवडणूकपूर्व घोषणांमुळे महाराष्ट्रावर तब्बल ₹9 लाख कोटींचं कर्ज झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीतच ₹24,000 कोटींचं कर्ज घेतल्यामुळे वर्षअखेरीस हा आकडा ₹9.32 लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे, संजय राऊत, नाना पटोले, आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
राज्याच्या कर्जाचा भीषण आकडा
राज्य सरकारच्या वित्त विभागानुसार, जून 2025 अखेरीस कर्ज ₹8.55 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मात्र, आगामी तिमाहींमध्ये जाहीर केलेल्या विविध योजना आणि निधीच्या गरजांमुळे, वर्षअखेर (मार्च 2026) हा आकडा ₹9.32 लाख कोटी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरकारचा कारभार ‘कर्जावर आधारित’: उद्धव ठाकरे
शिवसेना (ठाकरे गट) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सरकारवर उपरोधिक शब्दांत टीका केली. त्यांनी म्हटलं:
“सरकारचा कारभार कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्यासारखा आहे, ज्यातून खरोखरच ‘दिवाळं’ निघतंय. नवावर किती शून्य असतात हे मोजायलाही आता अवघड वाटतंय. हे कर्ज म्हणजे प्रत्येक नागरिकावरचा बोजा आहे.”
त्यांनी हेही म्हटलं की,
“कर्ज काढून रस्ते, पूल, धरणं उभारणं म्हणजे केवळ ठेकेदारांच्या हितासाठी काम करणं आहे. खरा विकास कधी होणार?”
‘9 लाख कोटींचं कर्ज कुठल्या योजनांमुळे?’: संजय राऊतांचा सवाल
खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर संशय व्यक्त करत विचारलं की,
“९ लाख कोटींचं कर्ज नेमकं कोणत्या योजनांमुळे झालं? कर्ज घेतलेला पैसा नेमका कुणाच्या खिशात जातोय? लोकप्रियतेच्या नशेत घेतलेले निर्णय हा फक्त राजकीय स्टंट आहे का?”
काँग्रेसचा सरकारकडे ‘श्वेतपत्रिका’चा आग्रह
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारकडे खर्चाची श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी केली आहे.
तर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटलं की,
“राज्याला पुढील 2-3 वर्षांत कर्जातून बाहेर काढणं अत्यंत अवघड होईल.”
कर्जाचा बोजा का वाढतोय?
राज्य सरकारने निवडणुकीदरम्यान जाहीर केलेल्या योजनांमध्ये:
लाडकी बहिण योजना
वृद्ध नागरिकांसाठी सवलती
मोफत आरोग्य सुविधा व शिष्यवृत्ती योजना
यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतोय. त्याशिवाय, केंद्राशी तुलना करता राज्याचे उत्पन्न स्थैर्य गमावत चाललं आहे. परिणामी, निधी पुरवण्यासाठी सरकारला वारंवार कर्ज घ्यावं लागतंय.
