जरांगे पाटील यांची मागणी ‘सातारा गॅझेट’ साठी त्रिसदस्य समिती स्थापन
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईमध्ये आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. ज्यात त्यांना मोठं यश मिळालं. यादरम्यान जरांगेंच्या अनेक मागण्या सरकारनी मान्य केल्या, तर काही मागण्यांसाठी वेळ मागितला होता. त्यानुसार सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला. तर जरांगेंच्या उर्वरित मागण्यांमध्ये सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात वेळ मागितला होता. दरम्यान आता सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे.
हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर, सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर हालचालींना सुरुवात झाली आहे. सातारा, औंध गॅझेटचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात उपसमितीसमोर सादर होणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागाकडून हा अहवाल मागवला आहे.
सातारा गॅझेटसाठी त्रिसदस्य समिती स्थापन केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे, दरम्यान सातारा औंध गॅझेटचा फायदा हा पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांना होणार असून, १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी सापडल्या तर त्यांना दाखला देण्यास हरकत नसल्याचं सरकारी पातळीवर मत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी देखील लवकरच मान्य होण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे मराठा समाजाला सरकारच्या या हालचालीमुळे दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे, आज नागपुरात ओबीसी समाजाची बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये येत्या सोमवारी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तसेच नागपुरात ओबीसी समाजाचा मोर्चा देखील निघणार आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण नको, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. त्यामुळे आता या जीआर विरोधात ओबीसी समाज न्यायालयात जाणार आहे. तिथे सरकार आपली बाजू कशी मांडणार? तसेच ओबीसी नेत्यांची कशी मनधरणी करणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
