अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण समितीस १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची माहिती • प्रारुप आराखड्याच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळणार

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या दृष्टीने कार्यरत असलेल्या न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीच्या कार्यकाळास १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

ही माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

समितीच्या कार्यकाळात सहा महिन्यांची वाढ

या समितीचा पूर्वीचा कार्यकाल १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपत होता. मात्र, प्रस्तावित प्रारुप आराखडा तयार करण्यासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शासनाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली असून, या समितीला अनुसूचित जातींच्या विविध घटकांचा सखोल अभ्यास करून, उपवर्गीकरणाची गरज कितपत आहे हे तथ्यांवर आधारित सिद्ध करण्याचे निर्देश आहेत.

समितीचे प्रमुख कार्य काय असणार?

न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पुढील मुद्द्यांवर काम करणार आहे:

अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा समाजशास्त्रीय व आर्थिक स्तरावर अभ्यास

आरक्षणाच्या विद्यमान लाभाचा वितरण नमुना विश्लेषित करणे

उपवर्गीकरणाची गरज असल्यास, त्या संदर्भातील तथ्यांची छाननी

उपवर्गीकरणासाठी प्रारुप आराखडा तयार करून राज्य शासनास सादर करणे

राजकीय व सामाजिक महत्त्व

अनुसूचित जातींमध्ये आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत सम प्रमाणात पोहोचतो का, यावर अनेक वर्षांपासून राजकीय आणि सामाजिक चर्चा सुरु आहे. काही जातीय गटांनी आरक्षणाचे लाभ काहीच विशिष्ट गटांपुरते मर्यादित राहिल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्याला अधिक संवेदनशीलतेने आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने हाताळण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

पुढील काय?

सदर समितीने आता १४ मार्च २०२६ पर्यंत अभ्यास पूर्ण करून शासनास प्रारुप आराखडा सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच राज्य सरकार उपवर्गीकरणाच्या अंमलबजावणीसंबंधी पुढील निर्णय घेणार आहे.