बांबू: मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी आणि पृथ्वीच्या रक्षणासाठी शाश्वत विकासाचा ‘कल्पवृक्ष’
मुंबई : जगभरात तापमानवाढ, महापूर, वणवे, ढगफुटी आणि दुष्काळाच्या संकटांनी पृथ्वीला ग्रासले असताना, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी आणि मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी बांबूवर आधारित शाश्वत विकास हा एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर 18-19 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आंतरराष्ट्रीय बांबू परिषद आयोजित करण्यात येत आहे.
बांबू: निसर्गाचा शाश्वत उत्तर
राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी बांबूला “कल्पवृक्ष” असे संबोधून, त्याच्या वापरातून पर्यावरणीय संकटांना उत्तर देण्याचा संदेश दिला आहे.
बांबूचे फायदे:
3 ते 5 वर्षांत परिपक्व होणारे पीक
दिवसाला ३ फूटपर्यंत वाढ
इंधनाचा पर्याय: इथेनॉल, मिथेनॉल, चारकोल, थर्मल पॅलेट्स
कार्बन शोषण आणि ऑक्सिजन निर्मितीमध्ये प्रभावी
जंगलतोड रोखणारा, शहरी वनीकरणात उपयोगी
पर्यावरणीय आपत्तींचे भयावह वास्तव
आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल समिती (IPCC) च्या अहवालानुसार, 450 PPM कार्बन डिओक्साइडच्या पातळीवर पृथ्वीवर आपत्तीजनक परिणाम होऊ शकतात. सध्या ही पातळी 427-430 PPM पर्यंत पोहचली आहे.
काही ताजी उदाहरणे:
दिल्लीचे तापमान: 52.9°C (2024)
दुबई: 64°C
उत्तरकाशी: ढगफुटीत एक संपूर्ण गाव वाहून गेले, 50+ बेपत्ता
पंजाब: 1400 गावं जलमय, 3 लाख एकरहून अधिक शेती बाधित
नांदेड: नदीची पाणीपातळी 24 ft ने वाढली
जैवइंधन बनाम जीवाश्म इंधन
जागतिक तापमानवाढ थांबवायची असेल, तर पेट्रोल, डिझेल, कोळसा यासारख्या जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबन थांबवणे आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी याला “Era of Global Boiling” असे म्हटले आहे.
बांबूवर आधारित जैवइंधन प्रकल्प हा याच लढाईचा भाग आहे. 14 सप्टेंबर 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसामच्या नुमालीगडमध्ये बांबूवर आधारित इथेनॉल प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण करणार आहेत.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय बांबू परिषद: नवा दृष्टिकोन
मुंबईत आयोजित होणाऱ्या या दोन दिवसांच्या परिषदेमध्ये खालील विषयांवर चर्चा होणार आहे:
बांबूपासून इंधन निर्मिती
बांबू फर्निचर, कपडे, लोखंड चारकोल
ग्रीन बिल्डिंग्स, ऑक्सिजन पार्क्स
शाश्वत रोजगार व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास
या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच शास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ, उद्योजक, शेतकरी सहभागी होणार आहेत. ही परिषद फिनिक्स फाउंडेशन, लोदगा (लातूर) आणि महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली जात आहे.
शासनाचे अनुदान आणि प्रोत्साहन
बांबू लागवडीसाठी शासनामार्फत प्रति हेक्टर ₹7,04,000 पर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये मजुरी, खड्डे खणणे, रोपे पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.
एका बांबू रोपाचे योगदान:
वर्षाला 320 किलो ऑक्सिजन निर्मिती
35% पर्यंत कार्बन शोषण
भविष्यातील धोके – आयपीसीसीचा इशारा
IPCC च्या म्हणण्यानुसार जर आपल्याकडून ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर:
40% धान्य, दूध, मासे उत्पादन घटण्याचा धोका
भारतासारख्या देशात अन्नसुरक्षेवर गंभीर परिणाम
वारंवार पूर, दुष्काळ, वणवे
एकत्र येऊया… उपाय शोधूया
“विकास आणि निसर्ग यामधील समतोल राखत मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी बांबू एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो,” असं पाशा पटेल यांचे म्हणणे आहे.
बांबू ही केवळ झाडं नाहीत, ती पृथ्वीच्या भविष्याची हमी आहेत.
