नेपाळमध्ये चालू असलेल्या जेन-जी आंदोलनामुळे देशात अराजकता आणि अस्थिरता वाढली आहे. सोशल मीडिया बंदी नंतर सत्तापालट झाला असून, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडाल यांना राजीनामा द्यावा लागला. हिंसक आंदोलनाच्या दरम्यान काही मंत्र्यांचे घर जाळण्यात आले, तर राष्ट्रपतींच्या घरावर कब्जा झाला. सध्या नेपाळच्या लष्कराने देशावर नियंत्रण मिळवलं असलं तरी या आंदोलनाचा भारतावर काय परिणाम होईल, याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भारत-नेपाळचे व्यापार संबंध खूप मजबूत आहेत. नेपाळ भारतावर तेल, वीज, औषधे आणि इतर सेवा मिळवण्यासाठी अवलंबून आहे. नेपाळमधील अनेक प्रकल्प भारताचे आहेत आणि रोजगाराचे मोठे साधनही आहेत. मात्र आंदोलनामुळे आयात-निर्यात प्रक्रियेत अडथळे येऊ शकतात आणि प्रकल्प रखडू शकतात. विशेषतः हायड्रोपावर प्रकल्प आणि ट्रान्समिशन लाइनिंगसारखे महत्वाचे प्रकल्प राजकीय अस्थिरतेमुळे उशीर किंवा थांबवले जाऊ शकतात.
पर्यटन उद्योगावरही परिणाम होऊ शकतो. नेपाळमध्ये भारतातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणात जातात, परंतु हिंसक आंदोलनामुळे हॉटेल बुकिंग, ट्रॅव्हल कंपन्या आणि एअरलाइन उद्योगावर फटका बसण्याची शक्यता आहे.
सीमेवरही धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत-नेपाळची साधारण १,७५० किलोमीटर लांब सीमा मोठ्या प्रमाणात खुली आहे. हिंसा आणि अस्थिरतेमुळे हत्यार, तस्करी, स्मगलिंग सारख्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे भारताला सीमेवर गस्ती वाढवावी लागेल.
अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची भीती आहे. नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका भारताचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. नेपाळमध्ये अस्थिरतेमुळे व्यापार मंदावेल, वस्तूंचे वितरण उशीराने होईल आणि भारतीय निर्यातदारांना नुकसान होऊ शकते. सध्या भारताला अमेरिकेच्या ५०% शुल्काचा फटका बसलेला आहे; अशा परिस्थितीत नेपाळमधील हिंसक आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक तणाव सहन करावा लागू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत शेजारील बांगलादेश, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानमध्येही अशा प्रकारच्या हिंसाचार आणि अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे नेपाळमधील घडामोडींना भारताच्या आर्थिक, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
