8th Pay Commission : काय सांगता? आठव्या वेतन आयोगामुळं केंद्र सरकारी कर्मचारी ‘या’ भत्त्यांना मुकणार!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची वाट पाहिली जाणारी बातमी — आठव्या वेतन आयोग संदर्भात एकीकडे वेतनवाढीची अपेक्षा वाढते आहे, तर दुसरीकडे काही भत्ते रद्द होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. अद्याप आयोगाची अधिकृत अधिसूचना जरी जाहीर झालेली नसली तरी, सरकारी वर्तुळात आणि तज्ज्ञांमध्ये चर्चेला उधाण आलं आहे.

काय आहे 8वा वेतन आयोग?

8वा वेतन आयोग हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन संरचनेत सुधारणा करण्यासाठी नियुक्त होणारा आयोग आहे. सध्याच्या घडामोडींनुसार हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरु नाही.

फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ किती?

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे मूळ वेतनाला लावला जाणारा गुणक.

7व्या वेतन आयोगात: 2.57 फिटमेंट फॅक्टर

अपेक्षित 8व्या वेतन आयोगात: 1.83 ते 2.86 दरम्यान,
ज्यामुळे 13% ते 34% पर्यंत पगारवाढ होऊ शकते.

पण कोणते भत्ते रद्द होण्याची शक्यता?

तज्ज्ञांच्या मते, पुढील भत्ते रद्द किंवा पुनर्रचित होण्याची शक्यता आहे:

प्रवास भत्ता (Travel Allowance)

स्पेशल ड्यूटी अलाऊंस (Special Duty Allowance)

स्थानिक भत्ते (Local Compensatory Allowances)

टायपिंग / क्लर्क भत्ते (Departmental Typing/Clerk Allowances)

डिजिटलायझेशन आणि आधुनिक प्रशासन प्रणालीमुळे या भत्त्यांची गरज कमी झाल्याचा सरकारचा युक्तिवाद असू शकतो.

भत्ते कमी पण पारदर्शकता वाढणार?

7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी 196 भत्त्यांचा आढावा घेऊन 52 भत्ते रद्द करण्यात आले होते. 36 भत्ते एकत्र करून नव्या स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले.
तशीच प्रक्रिया 8व्या आयोगात होऊ शकते, जिथं “कमी भत्ते, अधिक पारदर्शकता” या सूत्रानुसार धोरण ठरवले जाऊ शकते.

याचा कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?

काही भत्त्यांच्या कपातीमुळे थेट पगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, मूळ वेतनात वाढ करून सरकार संतुलन साधू शकते.

पेन्शनधारकांनाही याचा परिणाम होईल, कारण त्यांचा हिशेबही मूळ वेतनावर आधारित असतो.

सध्याची स्थिती काय?

8व्या वेतन आयोगाची अधिसूचना अजून जाहीर झालेली नाही

आयोगाच्या रचनेची प्रतीक्षा

कर्मचारी वर्ग आणि संघटनांचं सरकारकडे सातत्यानं लक्ष