मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानावर आंदोलन; ‘या’ 6 प्रमुख मागण्या सरकारसमोर

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणारे आणि राज्यभर आंदोलनाची धग निर्माण करणारे मनोज जरांगे पाटील आता थेट मुंबईत दाखल झाले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या हजारो समर्थकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलं असून, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन अधिकच गाजू लागलं आहे.
जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे की, मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग (OBC) अंतर्गत आरक्षण मिळेपर्यंत लढा थांबणार नाही. राज्य सरकारकडून केवळ एका दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली असली, तरीही जरांगे संपूर्ण आंदोलन आझाद मैदानावरच करण्यावर ठाम आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांचा संघर्ष आणि ‘या’ आहेत त्यांच्या 6 प्रमुख मागण्या:
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यावे:
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण लागू करावे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे ऐतिहासिक पुरावे असून, सर्व मराठ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी आहे.
सगेसोयरे धोरणाची अंमलबजावणी:
कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाही तेच प्रमाणपत्र मिळावे. हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटचे धोरण राबवून हे धोरण लागू करण्याची मागणी.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत:
विशेषतः अंतरवाली सराटीतील आंदोलनासंदर्भात पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घ्यावेत.
शिंदे समितीला मुदतवाढ:
मराठा समाजाच्या नोंदींसाठी स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला अधिक कालावधी द्यावा, तसेच तालुकास्तरावर वंशावळी जोडण्यासाठी स्वतंत्र समित्या स्थापन कराव्यात.
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात कारवाई:
बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच, या प्रकरणात राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना मुख्य आरोपी म्हणून समाविष्ट करावा, अशी मागणी.
ओबीसी सर्वेक्षण:
दर 10 वर्षांनी ओबीसीमधील प्रगत जातींचे सर्वेक्षण करून त्या जातींना आरक्षणातून वगळावे, ही मागणीही त्यांनी मांडली आहे.
सरकारसमोर मोठं आव्हान:
मनोज जरांगे पाटील यांचे हे आंदोलन गणेशोत्सवाच्या काळात होत असल्याने प्रशासन आणि सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखत, त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
मराठा समाजाच्या भावना, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सामाजिक समावेशकतेच्या मुद्द्यांवर केंद्रित झालेलं हे आंदोलन, आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्णायक ठरू शकतं.



