महाराष्ट्र सरकारला लोकांच्या अन्न निवडींचे नियमन करण्यात रस नाही: मुख्यमंत्री फडणवीस..

मुंबई: स्वातंत्र्य दिन आणि जन्माष्टमीच्या निमित्ताने राज्यातील अनेक शहरांमध्ये कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “सरकार लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींवर नियंत्रण ठेवण्यात इच्छुक नाही,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

नागपूर महानगरपालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उप-आयुक्त राजेश भगत यांनी १२ ऑगस्ट रोजी एक आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, १५ ऑगस्ट, २०२५ रोजी स्वातंत्र्य दिन आणि जन्माष्टमी असल्याने शहरातील सर्व कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद राहतील. नागपूरप्रमाणेच कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि इतर काही शहरांमध्येही अशा प्रकारचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी केला खुलासा

या आदेशांवरून राजकीय वर्तुळात जोरदार टीका सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही, तर महानगरपालिकांनी १९८८ च्या सरकारी ठरावानुसार हा निर्णय घेतला आहे. “सरकारला लोकांनी काय खावे आणि काय खाऊ नये, यात रस नाही. आमच्यासमोर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत,” असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, “१९८८ पासून हा नियम अस्तित्वात आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही असे आदेश जारी झाले होते,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची नाराजी

या प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. “धार्मिक भावनांशी संबंधित काही विशिष्ट दिवसांसाठी बंदी घालणे समजण्यासारखे आहे, परंतु स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन किंवा प्रजासत्ताक दिनासारख्या राष्ट्रीय सणांवर अशी बंदी लादणे चुकीचे आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात सर्व जाती-धर्माचे लोक राहतात, त्यांच्या अन्न-सवयींवर असे बंधन घालणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजकीय प्रतिक्रिया

या आदेशांमुळे विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयाला वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले आहे, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. या वादावरून राज्यातील राजकारण अधिक तापले आहे.