आठवीच्या पुस्तकातील ‘मराठा साम्राज्या’वर जैसलमेरच्या राजघराण्याचा आक्षेप; काय आहे नेमकं प्रकरण?

जैसलमेर : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) च्या नवीन आठवीच्या सामाजिक शास्त्र पाठ्यपुस्तकातील एका नकाशाने पुन्हा एकदा वाद निर्माण केलाय. या नकाशात जैसलमेरला मराठा साम्राज्याचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले आहे, ज्यावर जैसलमेरच्या माजी राजघराण्यातील सदस्य चैतन्यराज सिंह यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे या त्रुटी तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाने राजस्थानातील राजघराण्यांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र नाराजी पसरवली आहे.

NCERT च्या नवीन पुस्तकांमुळे वाद
NCERT ने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम चौकट (NCF-SE) यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक नवीन पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली आहेत. यामध्ये विशेषतः सातवी आणि आठवीच्या इतिहास आणि सामाजिक शास्त्र विषयांच्या पुस्तकांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. नवीन आठवीच्या सामाजिक शास्त्र पाठ्यपुस्तकात, ‘Exploring Society: India and Beyond – Grade 8, Part 1’ या पुस्तकात मराठा साम्राज्यावरील एक स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट आहे. यापूर्वी सातवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात मराठ्यांबाबत केवळ दीड पानांचा उल्लेख होता, तो आता 22 पानांपर्यंत विस्तारण्यात आला आहे. या प्रकरणात शिवाजी महाराजांच्या उदयापासून ते त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या योगदानापर्यंत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

नेमका कशामुळे झाला वाद?
या पुस्तकातील युनिट 3, पृष्ठ क्रमांक 71 वर असलेल्या एका नकाशाने वादाला तोंड फोडले आहे. या नकाशात मराठा साम्राज्याचा विस्तार कोल्हापूरपासून कटक आणि उत्तरेकडील पेशावरपर्यंत दाखवण्यात आला आहे. यामध्ये जैसलमेर, मेवाड, बूंदी, जयपूर, पंजाब आणि राजस्थानातील इतर अनेक भाग मराठा साम्राज्याचा भाग म्हणून दर्शवले गेले आहेत. या नकाशाला जैसलमेरच्या माजी राजघराण्यासह राजस्थानातील इतर राजघराण्यांनी आणि राजकीय नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

जैसलमेरच्या राजघराण्याचा आक्षेप काय?
जैसलमेरच्या माजी राजघराण्यातील चैतन्यराज सिंह यांनी सोशल मीडियावर (X वर) एका पोस्टद्वारे या नकाशावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी या नकाशाला “ऐतिहासिकदृष्ट्या दिशाभूल करणारा, तथ्यहीन आणि गंभीरपणे आक्षेपार्ह” असे संबोधले आहे. त्यांनी लिहिले आहे, “या नकाशात जैसलमेरला तत्कालीन मराठा साम्राज्याचा भाग दाखवण्यात आले आहे, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जैसलमेरच्या संस्थानाच्या संदर्भात कोणत्याही ऐतिहासिक स्रोतांमध्ये मराठ्यांचे वर्चस्व, आक्रमण, कर आकारणी किंवा प्रशासकीय नियंत्रणाचा उल्लेख नाही. उलट, आमच्या राजघराण्याच्या आणि सरकारी नोंदींमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की मराठ्यांनी जैसलमेरच्या कारभारात कधीही हस्तक्षेप केला नाही.”चैतन्यराज सिंह यांनी पुढे म्हटले आहे, “या प्रकारची पुराव्याशिवायची माहिती NCERT सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करते. तसेच आपल्या गौरवशाली इतिहासाला आणि जनभावनांना दुखावते. ही केवळ पाठ्यपुस्तकातील चूक नाही, तर आपल्या पूर्वजांच्या त्याग, सार्वभौमत्व आणि शौर्याला कलंकित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे चैतन्यराज सिंह यांनी म्हटलंय.

मराठा इतिहासकारांनी काय केला प्रतिवाद?
या टीकेला प्रत्युत्तर देताना पुणे आणि कोल्हापूर येथील काही इतिहासकारांनी नकाशाला दुजोरा दिला आहे. पुण्यातील इतिहासकार पांडुरंग बाळकवडे यांनी मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराला पाठिंबा देणारे दस्तऐवज आणि करारांचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी 1752 च्या ‘अहदनामा’ कराराचा दाखला दिला, ज्यामध्ये मुगल बादशहा अहमद शाह बहादूर आणि मराठा नेते मल्हारराव होळकर आणि महादजी शिंदे यांच्यात पेशव्यांच्या वतीने करार झाला होता. या करारानुसार, मराठ्यांनी मुगल बादशहाला पठाण, राजपूत आणि इतर बंडखोरांपासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी घेतली होती, ज्यासाठी त्यांना 50 लाख रुपये देण्यात आले होते. बाळकवडे यांनी असेही नमूद केले की, मराठ्यांनी अजमेरसह अनेक भागांतून नियमितपणे चौथ (कर) गोळा केला होता, ज्यामध्ये एका दस्तऐवजानुसार अजमेरमधून 13 लाख रुपये गोळा झाले होते. तसेच, मराठ्यांनी जोधपूर आणि जयपूरच्या राजघराण्यांमधील उत्तराधिकार विवादांचे निराकरण केले होते, जे त्यांच्या राजकीय प्रभावाचे द्योतक आहे. कोल्हापूरचे इतिहासकार इंद्रजित सावंत यांनी सांगितले की, “मराठ्यांनी मुगल बादशहावर वर्चस्व मिळवल्यानंतर राजपूताना त्यांच्या प्रभावाखाली आला. राजपूत हे मुगलांचे जागीरदार होते आणि त्यांना कर भरणे बंधनकारक होते. मराठ्यांचा राजपूत संस्थानांवर दररोजचा नियंत्रण नव्हता, परंतु करारांचे पालन होण्यासाठी तैनाती ठेवली जात होती.”