अमेरिका आणि ब्रिटनसारख्या विकसित देशांनी भारतासोबतचे व्यापारी करार करताना फक्त आयातशुल्कच नव्हे, तर व्यापारबाह्य सवलती मिळवण्यावर भर दिला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात सुरू झालेल्या या धोरणाने आयातशुल्क केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय आणि भूराजकीय हत्यार बनले आहे.
या धोरणामुळे अमेरिकी आणि ब्रिटिश कंपन्यांना प्राधान्य मिळत असले, तरी विकसनशील देशांचा विकास मागे पडतो आहे. आकड्यांच्या पलीकडे पाहत, या शुल्कांमागील दीर्घकालीन हेतू ओळखणं आज अत्यंत गरजेचं आहे.
