“18 वर्षांखाली सहमतीचं वय कमी करणं शक्य नाही!” — केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट मत
लैंगिक संबंधांसाठी कायदेशीर सहमतीचं वय सध्याच्या १८ वर्षांवरून कमी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे सांगितलं आहे. “१८ वर्षे हे वय लैंगिक संबंधांसाठी वैधानिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या योग्य आहे. हे वय कमी केल्यास अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक शोषण आणि जबरदस्ती वाढू शकते,” असं स्पष्ट मत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं.
सध्या ‘Protection of Children from Sexual Offences Act’ (POCSO) अर्थात लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत, १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीसोबतचे लैंगिक संबंध गुन्हा मानले जातात, भलेही त्यासाठी दोन्ही व्यक्तींची परस्पर सहमती असली तरी.
केंद्र सरकारने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करताना म्हटलं की, “अल्पवयीन व्यक्तींमध्ये परिपक्वतेचा अभाव असतो. त्यामुळे सहमतीचं वय कमी करणं हे समाजासाठी अत्यंत घातक ठरेल.” यामुळे सरकारने या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतल्याचं दिसून येत आहे.
तुमचं मत काय?
केंद्र सरकारच्या या भूमिकेमागचं लॉजिक तुम्हाला योग्य वाटतं का? की आजच्या बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार या कायद्यात काही बदल होण्याची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतं? वाचकांनी यावर आपली मतं कळवावीत.
