संसद अधिवेशन आजपासून; सर्व मुद्द्यांवर होणार चर्चा, सर्वपक्षीय बैठकीत केंद्र सरकारची विरोधकांना ग्वाही
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांनी शनिवारी अष्टसूत्री रणनीती आखल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सरकारने नमूद केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’संबंधीच्या दाव्यांवर उत्तर देण्याच्या मागणीलाही योग्य प्रतिसाद देण्यात येईल, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.
आज, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनापूर्वी शिष्टाचारानुसार झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधकांनी बिहारमधील मतदारयाद्यांची सखोल फेरपडताळणी, पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि भारत-पाक संघर्ष विरामाबाबतचे ट्रम्प यांचे दावे यांसह विविध मुद्दे उपस्थित केले. त्या सर्वांवर चर्चेची तयारी दाखवतानाच महिनाभर चालणाऱ्या अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी विरोधी पक्षांनी सहकार्य करण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली. सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, असा विरोधकांचा आग्रह आहे. मात्र, तसे होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या अधिवेशनात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर सविस्तर निवेदन सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यांनी शुक्रवारी सायंकाळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत दोन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. तसेच, वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांसोबतही त्यांची एक बैठक झाली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी संसदीय शिष्टमंडळांनी केलेल्या विदेशदौऱ्यातील फलितावर प्रकाश टाकण्यासाठी या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी अशी ‘एनडीए’तील नेत्यांसह अनेक नेत्यांची इच्छा आहे. सरकार आपली बाजू मांडण्याची जबाबदारी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याकडे देऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
‘संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी सरकार आणि विरोधी पक्षांत समन्वय असायला हवा. ऑपरेशन सिंदूर संबंधी ट्रम्प यांच्या दाव्यांचा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केल्यास सरकार संसदेत योग्य उत्तर देईल’, असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. ‘सरकार नियम आणि परंपरांनुसार ‘ऑपरेशन सिंदूर’सह सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे’, असेही ते म्हणाले.
सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, ‘आमच्या पक्षाने ट्रम्प यांचे दावे, पहलगाम हल्ल्याला कारणीभूत ठरलेल्या चुका आणि बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पडताळणीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निवेदन मागितले आहे. हे त्यांचे कर्तव्य आहे.’
केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते. रिजिजू आणि त्यांचे कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीही बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. काँग्रेसचे गोगोई आणि जयराम रमेश, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, द्रमुकचे टी.आर. बालू आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हेसुद्धा उपस्थित होते.
पंतप्रधानांच्या निवेदनाची शक्यता धूसर
आपल्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर द्यावे, असा ‘इंडिया’ आघाडीसह सर्वच विरोधी पक्षांचा आग्रह आहे. मात्र, तसे होण्याची शक्यता अगदीच कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्याऐवजी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे पहलगाम हल्ला व ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मुद्द्यांवर सरकारची बाजू मांडू शकतात, असे सांगण्यात येते.
