नदी जोड प्रकल्पाची आखणी करतांना अमरावती विभागाला जास्तीत जास्त हिस्सा देण्यात यावा – आ. संजय खोडके
मुंबई :- विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन सुविधा निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करण्यासाठी शासनाने वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची आखणी केली आहे. प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भ अर्थात अमरावती विभागात सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिककरणासाठी याचा उपयोग होणार आहे. मात्र नागपूर विभागाच्या तुलनेत अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणात सर्वच बाबतीत मागासलेपण दिसून येते. म्हणूनच पश्चिम विदर्भातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी नदी जोड प्रकल्पामध्ये अमरावती विभागाला जास्तीत जास्त हिस्सा देण्यात यावा , अशी मागणी आ. संजय खोडके यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातून केली आहे.
राज्यविधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजादरम्यान आ. संजय खोडके यांनी सांगितले कि, विदर्भातील सिंचन ,उद्योग ,पाणी पुरवठा आदीबाबतीतला अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यशासनाने वैनगंगा -पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाची आखणी केली, ज्यामध्ये नागपूर विभागातील केवळ नागपूर आणि वर्धा या दोनच जिल्ह्याचा समावेश आहे. तर पश्चिम विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या चार जिल्ह्यांना सिंचन , उद्योग व पाणी पुरवठा व्हावा , यासाठीच नदी जोड प्रकल्पाची खऱ्या अर्थाने आखणी करण्यात आली. अमरावती विभागाचे दरडोई उत्पन्न हे महाराष्ट्र राज्यात सर्वात कमी असल्याने खऱ्या अर्थाने याभागात विकासात्मक काम करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पातून अमरावती विभागाचे मागासलेपण दूर करण्याचा मूळ उद्देशच शासनाचा यामागे आहे . त्यामुळे नदी जोड प्रकल्पामध्ये अमरावती विभागाला जास्तीत -जास्त हिस्सा देण्याची मागणी आ.संजय खोडके यांनी अधिवेशनातून केली आहे.
त्याबरोबर आ.संजय खोडके यांनी विदर्भ विकास वैधानिक मंडळाच्या संदर्भात सुद्धा विविध विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. नागपूर करारानंतर विदर्भात शिक्षण , शेती, सिंचन , आरोग्य , उद्योग अशा अनेक विकसात्मक बाबींसंदर्भात प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यामुळे विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी शासनाने धांडेकर समितीची स्थापना केली यासमितीने सदर भागाचा अभ्यास करून त्यानंतर वर्ष १९९४ ला सादर केलेल्या अहवालावरून विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आजच्या परिस्थितीत विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न ६५ हजार आहे तर महाराष्ट्र राज्याचे २ लाख ८० हजार प्रति माणूस एवढे दरडोई उत्पन्न आहे. शासनाने विकास महामंडळे स्थापन करत असतांना विदर्भ , मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशी विभागणी करून राज्यपालांच्या आदेशाने निधी वाटपाला घेऊन सूत्र ठरविण्यात आले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीचे प्रावधान आहे. मात्र विदर्भातील अनुशेष दूर करण्यासाठी निधी खर्च होत नसल्याने तो अखर्चित निधी शासनाकडे परत पाठविण्यात येतो. तेव्हा विदर्भ वैधानिक महामंडळाच्या निधी संदर्भात बजेटमध्ये जे काही प्रावधान आहे , त्यानुसार तो निधी अखर्चित राहिल्यास तो पुढच्या वर्षीच्या बजेट मध्ये कॅरीऑन करण्यात यावा , अशी मागणी आ.संजय खोडके यांनी वरिष्ठ सभागृहात बोलतांना केली आहे. पश्चिम विभागात असलेल्या सिंचन , उद्योग , आरोग्य , शिक्षण, रस्ते निर्मिती , अशा सर्वच बाबतीतला अनुशेष भरून काढण्यासाठी आज खऱ्या अर्थाने शासनाने काम करण्याची गरज आहे. तेव्हा या सर्व बाबींचा गांभीर्याने अभ्यास करण्यासाठी शासनाने एक समिती स्थापन करून त्या अहवालाच्या आधारे अमरावती विभागात प्रभावी उपाययोजना करण्याची सूचना आ. संजय खोडके यांनी अधिवेशनाच्या दरम्यान शासनाकडे केली आहे.
