राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायद्यामुळे जवळपास 50 लक्ष कुटुंबांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या दृष्टीने सरकार अतिशय महत्वाचा व क्रांतिकारी निर्णय घेत आहे. 1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरी क्षेत्रांमध्ये जे तुकडे झाले आहेत, त्यात एक गुंठा आकारापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायदा शिथिल केला जाणार आहे. तसेच, भविष्यात हा कायदा कायमस्वरूपी रद्द करण्यासाठी योग्य कार्यपद्धती (एसओपी) ठरवली जाणार आहे.
पुढील पंधरा दिवसात ही कार्यपद्धती जाहीर केली जाणार आहे. या कार्यपद्धतीनुसार प्लॉटिंग, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे याबाबत नियम स्पष्ट केले जातील. ही कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल, अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांची समिती गठित करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारसी स्वीकारेल. ही कार्यपद्धती तयार करताना सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचना देखील निश्चितपणे विचारात घेतल्या जातील.
एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर करण्याचा हा निर्णय केवळ 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेल्या तुकड्यांसाठीच लागू असेल. 1 जानेवारी 2025 नंतर तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नाही. परंतु, पुढील कोणतेही बांधकाम नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमानुसारच करावे लागेल.
संपूर्ण राज्यभरातील 50 लाख हून अधिक कुटुंबांना न्याय देणाऱ्या या निर्णयाचे राज्यातील जनता आनंदाने स्वागत करेल, हा मला विश्वास आहे. हा निर्णय घेताना भक्कम पाठबळ दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार!
